विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो ने जारी किया 20 पन्ने का निश्चय- पत्र, बोले हेमंत
रांची : आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो की ओर से मंगलवार को 20 पन्नों का निश्चय पत्र जारी किया गया. झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन से अनुमति लेकर पार्टी की ओर से निश्चय पत्र जारी किया गया.
कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो का निश्चय- पत्र आनेवाले समय में राज्य को नयी दिशा देगा. उन्होंने कहा कि भूमि अधिकार कानून बना कर सभी स्थानीय भूमिहीनों को भूखंड उपलब्ध कराया जायेगा. 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्यों की निविदा सिर्फ स्थानीय लोगों को दी जायेगी.
स्थानीय रोजगार अधिकार कानून बना कर राज्य के निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जायेगी. स्थानीय व नियोजन नीति को बदल कर झारखंडियों के हितों के अनुरूप बनायी जायेगी. यह पूछे जाने पर क्या स्थानीय नीति का आधार 1932 का खतियान होगा? श्री सोरेन ने कहा कि यहां के लोगों की जनभावना के अनुरूप स्थानीय नीति बनायी जायेगी.
राज्य की मौजूदा स्थानीय नीति झारखंडी विरोधी है. यह पूछे जाने पर कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की ही बनेगी, चाहे झामुमो का क्यों नहीं साथ लेना पड़े. श्री सोरेन ने कहा कि भाजपा के लोग यह भी कह रहे हैं कि हम हारें या जीतें सरकार हम ही बनायेंगे. भाजपा देश में नये- नये राजनीतिक इतिहास रच रही है.
इसे धब्बे के रूप में देखा व याद किया जायेगा. महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर लोकतंत्र की हत्या की गयी. उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की राजधानी आईना होती है. आज रांची में कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है कि जब लूट, हत्या, दुष्कर्म या छेड़खानी की घटनाएं घट रही हैं.
एक सवाल के जवाब में श्री सोरेन ने कहा कि निश्चय पत्र के माध्यम से पार्टी ने अपनी सोच जाहिर की है. यह गठबंधन का निश्चय पत्र नहीं है. इसके लिए अलग से न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किये जायेंगे. मौके पर पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हाजी हुसैन अंसारी, पूर्व विधायक योगेंद्र महतो, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय, सुप्रियो भट्टाचार्य, अशोक मंडल समेत कई लोग मौजूद थे.
झामुमो के निश्चय पत्र की महत्वपूर्ण घोषणाएं
– पलामू, चाईबासा एवं हजारीबाग को उप राजधानी बनाना.
– नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण.
– किसानों की कर्ज माफी.
– खेतीहर मजदूरों को स्वरोजगार के लिए 15 हजार का अनुदान.
– महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण.
– बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता.
– सरकार के दो साल के अंदर पांच लाख युवाओं को नौकरी.
– पांच वर्षों तक उपयोग में नहीं लाये गये अधिग्रधित भूमि रैयतों को वापस करेंगे.
– आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं रपारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्तों एवं वेतनमान का निर्धारण.
– पीएचडी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा.
– पिछड़े वर्ग को नौकरियों में 27% आरक्षण.
– गरीब सवर्ण छात्रों को मुफ्त शिक्षा व छात्रवृत्ति.
– सभी शहीदों के जन्म स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकास.
– तीन साल तक के बच्चेवाली महिलाओं की न्यूनतम मजदूरी पुरुषों की मजदूरी से 15 प्रतिशत अधिक.
– गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को प्रतिमाह मिलेगा चूल्हा खर्च.
– झारखंड आंदोलनकारी के लिए पेंशन योजना व शहीदों के आश्रितों के लिए कल्याण योजना.
– शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती के लिए कानून.
– धान का समर्थन खरीद मूल्य 2300 से 2700 प्रति क्विंटल.
– 100 यूनिट तक बिजली की खपत मुफ्त.
– हर गरीब परिवार को सालाना Rs 72000 की सुनिश्चित राशि.
– 10 रुपये में धोती, साड़ी, लुंगी.
– प्रत्येक गांव में किसान, महिला बैंक की स्थापना.
– एसटी समाज को 28 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत व एससी को 12 प्रतिशत आरक्षण.
– प्राकृतिक विपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को 13,500 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा.
– घरेलू उद्योग के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं.
– पलामू, चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज एवं देवघर को 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करना.
– शहरी गरीबों को मुफ्त पानी.
– कैंसर, किडनी, लीवर जैसी गंभीर बीमारियों के ईलाज का खर्च सारा सरकार देगी.
– हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र.
भाजपा ने कहा: कांग्रेस के फ्लॉप आइडिया की नकल है घोषणा पत्र
रांची : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने झामुमो के घोषणा पत्र को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया है. भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 12वीं पास युवाओं को चार लाख रुपये तक का क्रेडिट कार्ड और महज 72 हजार रुपए की घोषणा को पूरा करने में ही राज्य के कुल बजट की आधी राशि खत्म हो जायेगी.
इस प्रकार सभी योजनाओं का खर्च जोड़ लिया जाये तो यह डेढ़ दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो जायेगा. हेमंत को बताना चाहिए कि ये पैसे कहां से आयेंगे. उन्होंने कहा कि साथ मिल कर चुनाव लड़ रहे महागठबंधन के दलों में घोषणा पत्र जारी करने में भी समझौता नहीं हो पाया है, तो आगे इनकी क्या हालत होगी खुद समझा जा सकता है. श्री गिलुवा ने झामुमो के घोषणा पत्र को कांग्रेस के 72 हजार रुपये वाली फ्लॉप आइडिया की नकल बतायी है.