रांची : विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड विकास मोर्चा(झाविमो) द्वारा नौ पन्ने का घोषणा पत्र जारी किया गया. झाविमो के अरगोड़ा स्थित केंद्रीय कार्यालय में अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोषणा पत्र जारी कर कहा कि हम आयेंगे और कर दिखायेंगे.
उनके साथ घोषणा पत्र समिति के विनोद शर्मा, सुदेश्वर मुंडा, सुनीता सिंह और राजीव रंजन मिश्रा चुन्नू थे. श्री मरांडी ने कहा कि घोषणा पत्र में केवल उन्हीं मुद्दों को रखा गया है, जो आम लोगों से जुड़ा है. वह राज्य के लोगों की तकलीफ को समझते हैं. किसान, मजदूर, गांव, गरीब, छात्र, खेती-बारी, आदिवासी, अल्पसंख्यक हर वर्ग के तकलीफ को नजदीक से देखा है. यह घोषणा-पत्र लोक-लुभावन तो नहीं है, पर आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार है.
श्री मरांडी ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा. वहीं ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा. झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 70 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव दिया था, पर कुछ लोग कोर्ट चले गये थे. तब कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गयी थी.
पर अब 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है. केंद्र सरकार ने भी सवर्णों समेत 60 फीसदी आरक्षण दिया है. ओबीसी की आबादी अधिक है, पर आरक्षण कम है, जिसे बढ़ाया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिए कानून बनाया जायेगा. राज्य की बिगड़ी हुई विधि व्यवस्था एवं उग्रवाद समस्या विकास में बाधक है. इसे दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता होगी.
झारखंड विकास मोरचा के घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण बातें
– भ्रष्टाचार के जरिये अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए विशेष कानून बनाया जायेगा.
– एसीबी की स्वतंत्र इकाई का गठन किया जायेगा.
– एक वर्ष के अंदर शिक्षकों के रिक्त पद को भरा जायेगा.
– शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को कड़ाई से लागू किया जायेगा. निजी स्कूलों के 25 प्रतिशत सीट पर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे.
– 90 दिनों के अंदर पारा शिक्षकों की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जायेगा.
– हर जिला में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक संस्थान.
– बीपीएल परिवार के छात्रों के तकनीकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठायेगी.
– अगले पांच वर्ष में गांव-गांव में तालाब, आहर, पोखर या नदी से पानी खेतों तक पहुंचाया जायेगा.
– आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा.
– यूपीएससी की तर्ज पर जेपीएससी की परीक्षा हर वर्ष.
– प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जायेगी. जैसे लघु खनिज, पत्थर आदि का लीज रैयतों और ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा.
– स्थानीय नीति को स्थानीय लोगों की नियुक्ति के लिए युक्तिसंगत बनाया जायेगा.
– बिजली वितरण में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को फ्रेंचाइजी दी जायेगी.
– प्रत्येक पंचायत में दो स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त किये जायेंगे.
– प्रत्येक प्रमंडल में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण होगा.
– राज्य में एक मेडिकल विश्वविद्यालय बनेगा.
– ग्रामीण क्षेत्रों में भी रिंग बस सेवा आरंभ की जायेगी.
– रांची से दिल्ली के लिए प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस चलाने का प्रयास किया जायेगा.
– झारखंड में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण होगा.
– बीपीएल सूची में छूटे हुए लोगों को जोड़ा जायेगा.
– निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत को पूर्ण अधिकार देंगे.
– कुटीर उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्योग को विशेष सुविधा दी जायेगी.
– पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जायेगा.
– वन अधिकार कानून का अनुपालन सख्ती से.
– 60 दिनों में विस्थापितों के लिए पुनर्वास आयोग.
– राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति की जायेगी.
– 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध किसानों को प्रत्येक माह एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी.
-अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जायेगा.
