उपभोक्ता शिकायत प्रणाली बदलेगी

नयी दिल्ली. सरकार ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा करने के लिए वर्तमान व्यवस्था सक्षम नहीं है, इसके कारण तीन स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निपटारा प्रणाली को ‘प्राधिकार’ में बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय मंचों पर शिकायतों की काफी संख्या और इसके कई वर्षो तक खींच जाने को देखते हुए मंत्रालय इसे प्राधिकार बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. उपभोक्ताओं को सुविधा मिले, यह प्रमुख विषय होना चाहिए. नियम यह है कि उपभोक्ताओं को तीन महीने में न्याय मिले लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है.