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रांची : अगले साल जनवरी से शुरू होगी जनगणना की प्रक्रिया

सीएस ने राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के साथ की बैठक रांची : वर्ष 2021 में होनेवाली राष्ट्रीय जनगणना को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई. इसमें कहा गया कि जनवरी 2020 से जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जायेगी, […]

सीएस ने राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के साथ की बैठक
रांची : वर्ष 2021 में होनेवाली राष्ट्रीय जनगणना को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई. इसमें कहा गया कि जनवरी 2020 से जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जायेगी, जो वर्ष 2021 तक अलग-अलग चरणों में चलेगी. इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. डॉ तिवारी ने इसके लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने व समय से कार्य पूरा कराने को लेकर जनगणना निदेशक को आवश्यक निर्देश दिया.
उन्होंने निदेशक से कहा कि वे सारे डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क करें. मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना कार्य में काफी मानव संसाधन की जरूरत होगी. ऐसे में हर स्तर पर समन्वय जरूरी है.
शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि यह कार्य गर्मी की छुट्टी में कराया जाये. इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी और काम हो जायेगा. वहीं एकल शिक्षक वाले स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना में नहीं लगाने का आग्रह किया गया.
पहले चरण में घरों की गणना होगी : बैठक में कहा गया कि जनवरी 2020 से मार्च 2021 तक जनगणना की जायेगी. इसके तहत निशान लगा कर घरों की गणना की जायेगी. यह कार्य अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच होगा.
बैठक में कहा गया कि जनगणना के दौरान जो व्यक्ति देश में जहां भी रहेगा, वहीं उसकी गणना की जायेगी. उसके बाद रिवीजन का कार्य एक मार्च से पांच मार्च 2021 तक चलेगा. घरों की गणना के दौरान ही नेशनल पॉपुलेशन ंरजिस्टर (एनपीआर) का भी पुनरीक्षण कार्य होगा. जनगणना के दौरान व्यक्ति विशेष द्वारा दी गयी हर जानकारी को गुप्त रखा जायेगा.
इस बार जनगणना मोबाइल एेप के माध्यम से की जायेगी. झारखंड के तीन शहरों दुमका, सरायकेला-खारसावां व धनबाद में एेप की टेस्टिंग की जा चुकी है. जहां जरूरत होगी, तो कागज पर भी यह काम होगा. जनगणना में कोई व्यक्ति स्वघोषित तरीके से भी अपना नाम जुड़वा सकेगा.
पूरी जनगणना की मॉनिटरिंग सेंसस वेब पोर्टल के माध्यम से होगी. बैठक में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, राजस्व सचिव केके सोन, पंचायती राज सचिव प्रवीण टोप्पो, सचिव महिला एवं बाल विकास अमिताभ कौशल आदि मौजूद थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रजिस्ट्रार जेनरल व सेंसल कमिश्नर भी जुड़े थे.

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