इंदिरा आवास का होगा सोशल ऑडिट

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड में उठाया जा रहा है यह कदम प्रमुख संवाददातारांची. अब इंदिरा आवास का भी सोशल ऑडिट होगा. मनरेगा की तरह इसका भी सामाजिक अंकेक्षण कराने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए निदेशालय का गठन कर लिया गया है. अब इसमें पदाधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी, ताकि वे सामाजिक अंकेक्षण पर काम कर सकें. केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड में यह कदम उठाया जा रहा है. क्यों होगा सोशल ऑडिटसोशल ऑडिट का फैसला इंदिरा आवास के आवंटन में गड़बड़ी की वजह से हो रहा है. यह मामला सामने आया है कि राज्य में करीब 5000 इंदिरा आवास के आवंटन में गड़बड़ी हुई है. एपीएल को इंदिरा आवास दे दिये गये हैं, जबकि यह स्पष्ट है कि इंदिरा आवास गरीबों को देना है. यानी बीपीएल सूची में शामिल व्यक्ति को ही इंदिरा आवास मिलना है. इतना ही नहीं एक ही परिवार के कई लोगों को इंदिरा आवास दे दिया गया है. विभिन्न पंचायतों से शिकायतें यहां पहुंच रही हैं.सोशल ऑडिट से रुकेगी गड़बड़ीसोशल ऑडिट होने से गड़बड़ी रुकेगी. यहां तक कि गड़बड़ी का मामला सामने आ सकेगा. इसमें विभिन्न संगठनों के लोगों को शामिल किया जायेगा, जिससे वे सरकारी अफसरों व कर्मचारियों से मिल कर गड़बड़ी की जांच कर सकेंगे.