नये मंत्री उतरे मैदान में : बेबाकी से रखी ज्वलंत व संवेदनशील मुद्दों पर अपनी राय
सीएए और एनआरसी से लोग न डरें
हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे से मनोनीत दो मंत्रियों डॉ रामेश्वर उरांव व आलमगीर आलम ने पहली प्रेस कांफ्रेंस में ही संवेदनशील व ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी. एक ओर डॉ रामेश्वर ने सीएनटी-एसपीटी व पत्थलगड़ी मामले में दर्ज मुकदमों पर कहा कि आदिवासी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता. देश की आजादी के लिए हजारों आदिवासियों ने कुर्बानी दी. वहीं आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है. यहां के लोगों को सीएए व एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं.
रांची : हेमंत सोरेन सरकार में नवनियुक्त मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का विरोध कर रही है. झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है. ऐसे में राज्य की जनता को सीएए और एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है. श्री आलम सोमवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है.
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे नहीं लागू करने की घोषणा की है. इन राज्यों में लोगों के मन से भय दूर हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला उत्पीड़न के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया है. पहले महिलाओं पर होनेवाले अत्याचार के मामले मेंं पांच से 10 साल तक मुकदमा चलता था.
छह से आठ जनवरी तक चलेगा विधानसभा सत्र : एक सवाल के जवाब में आलमगीर आलम ने कहा कि नयी सरकार का पहला सत्र पुराने विधानसभा भवन में ही होगा. छह से आठ जनवरी तक विधानसभा का सत्र चलेगा. इसमें नवनियुक्त विधायक शपथ लेंगे. विधानसभा के सत्र की समाप्ति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार व विभागों का बंटवारा होगा. यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस की ओर से विभाग मांगा गया है. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है.
आदिवासी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता : रामेश्वर उरांव
रांची : हेमंत सरकार में नवनियुक्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि देश की आजादी में आदिवासियों ने अहम भूमिका निभायी थी. स्वतंत्रता आंदोलन से पहले ही आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था. इतिहास इसका गवाह है. स्वतंत्रता आंदोलन व संताल विद्रोह में झारखंड के हजारों आदिवासियों ने कुर्बानी दी है.
आदिवासी कभी देशद्रोही नहीं रहा है और न हो सकता है. कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से डीसी व एसपी का घेराव करने पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करना गलत है. श्री उरांव सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सीएनटी-एसपीटी व पत्थलगड़ी को लेकर हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
इसमें सैकड़ों लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था. कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया था कि जब वह सत्ता में आयेगी, तो ऐसे मुकदमे वापस लिये जायेंगे. हेमंत सोरेन सरकार की पहली बैठक में मुकदमा वापस लेने का फैसला लिया गया.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस संकल्प को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार ने पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका और मदरसा शिक्षकों के बकाये का भुगतान शिविर लगा कर करने का फैसला किया है. रिक्त पदों को भरने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है. एक साल के अंदर रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जायेगा. साथ ही युवाओं को रोजगार दिलाने की पहल की जायेगी.
जल्द तय होगा न्यूनतम साझा कार्यक्रम : डॉ उरांव ने कहा कि गठबंधन में शामिल झामुमो, कांग्रेस व राजद ने अपना-अपना संकल्प पत्र जारी किया है. हालांकि, सभी के संकल्प पत्र में 90 प्रतिशत से अधिक मुद्दे एक ही हैं. न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) सरकार तय करती है. जल्द ही इसका खाका तैयार किया जायेगा.
नहीं रहेगा रघुवर सरकार का फरमान मुखिया को मिलेगा अधिकार
डॉ उरांव ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर रघुवर सरकार ने ग्रामसभा का गठन कर दिया था. साथ ही उसे विकास के लिए फंड देने की घोषणा कर दी थी, जबकि पेसा एक्ट में मुखिया को अधिकार प्रदान किया गया है. अब रघुवर सरकार का फरमान नहीं रहेगा. मुखिया को उसका अधिकार मिलेगा. उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं है. रघुवर सरकार ने मुखिया के रहते ग्रामसभा में कमेटी बनाकर अधिकार दे दिया था, जो न्यायोचित नहीं था.
मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव बोले
डीसी और एसपी का घेराव करनेवालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना गलत
एक साल में रिक्तियां भरने का प्रयास होगा, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए पहल की जायेगी
