रांची : राज्य मुखिया संघ का कहना है कि 14वीं वित्त आयोग के पैसे का भुगतान डिजिटल सिस्टम से नहीं किया जाये. जब तक सारे पंचायतों में व्यवस्था दुरुस्त न हो, तब तक डिजिटल भुगतान न हो. इसकी जगह पूर्व की तरह ही चेक के माध्यम से भुगतान किया जाये. इस बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर राज्य मुखिया संघ ने अपनी मांग से अवगत कराया है.
संघ के अध्यक्ष विकास महतो ने आग्रह किया है कि इस समस्या का निदान हो. मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि झारखंड में बड़ी संख्या में ऐसे पंचायत भवन हैं, जिनमें कंप्यूटर नहीं है. बिजली व नेट कनेक्टिविटी की भी व्यवस्था नहीं है. वहीं, 70 फीसदी पंचायत सचिव को मनरेगा पोर्टल अॉनलाइन खोल कर डिजिटल भुगतान करने नहीं आता है. उन्होंने लिखा है कि मुखिया को भी पता नहीं होता है कि उनके हस्ताक्षर से किस योजना में कितनी राशि दी जा रही है, क्योंकि डिजिटल भुगतान प्रखंड स्तर पर किया जा रहा है.
यह लिखा गया है कि पहले पंचायत सचिव व मुखिया को डिजिटल भुगतान की ट्रेनिंग दी जाये. फिर सारी व्यवस्था की जाये. इसके बाद ही यह प्रक्रिया शुरू हो. तब तक मनरेगा में भी चेक से ही भुगतान किया जाये.
