रांची में बनेगा आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम, अर्जुन मुंडा ने आम बजट को देश की आकांक्षाओं का बजट बताया

रांची/नयी दिल्ली : झारखंड की राजधानी रांची में आइकॉनिक म्यूजियम के तहत ट्राइबल म्यूजियम बनाने की घोषणा का प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वागत किया है. श्री मुंडा ने शनिवार को संसद में पेश आम बजट 2020 को देश की आकांक्षाओं का बजट करार दिया. उन्होंने कहा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2020 4:57 PM

रांची/नयी दिल्ली : झारखंड की राजधानी रांची में आइकॉनिक म्यूजियम के तहत ट्राइबल म्यूजियम बनाने की घोषणा का प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वागत किया है. श्री मुंडा ने शनिवार को संसद में पेश आम बजट 2020 को देश की आकांक्षाओं का बजट करार दिया.

उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत मिला. वर्ष 2019 में लोगों ने हमारी नीतियों का समर्थन किया और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को अगले पांच साल के लिए जनादेश दिया. लोगों ने हमारी सरकार पर भरोसा जताया. यह बजट देश की आकांक्षाओं का बजट है. उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी.

श्री मुंडा ने कहा कि देश में कुछ आइकॉनिक म्यूजियम के तहत रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाने का एलान किया गया है. अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए वर्ष 2020-21 में 53,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि बजट में जिस आकांक्षी भारत की कल्पना की गयी है, उसके तहत सबके आर्थिक विकास की बात कही गयी है. किसानों के लिए 16 सूत्री फॉर्मूले की घोषणा से कृषि और किसानों को लाभ मिलेगा.

श्री मुंडा ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कटिबद्ध है. कृषि उड़ान योजना से पूर्वोत्तर राज्यों एवं खासकर जनजाति बहुल इलाके के किसानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा. खासकर मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में बदलाव से लाभ मिलेगा. सालाना 5 लाख तक की कमाई करने वालों को अब आयकर नहीं देना होगा.

इसके अलावा आधारभूत संरचना के विकास के लिए कई घोषणाएं की गयी हैं. स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार के साथ नयी घोषणाएं की गयी हैं. सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सबको मकान मिले, इसके लिए सस्ते मकानों की खरीद के लिए डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती को एक साल और बढ़ाने का निर्णय लिया है.

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