रांची : झारखंड के नगर निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स संग्रहण में लगातार वृद्धि हो रही है. राजस्व संग्रह के इस मॉडल का अध्ययन करने उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राकेश गर्ग की अध्यक्षता में तीन सदस्य प्रतिनिधिमंडल झारखंड आया है.
तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर आये प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह और स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक शशि रंजन से मुलाकात कर टैक्स कलेक्शन के मॉडल पर बात की.
विभाग की ओर से पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिये टैक्स कलेक्शन मॉडल के बारे में बताया गया. शुक्रवार को दल बुंडू नगर निकाय का भ्रमण कर निकाय में चल रहे टैक्स कलेक्शन के मॉडल को नजदीक से जानने की कोशिश करेगा. मालूम हो कि राज्य में नगर निकायों के लिए राजस्व संग्रहण का पीपीपी मॉडल 2014 में नये सिरे से तैयार किया गया था.
2016 से इस लागू किया गया. नये रेवेन्यू मॉडल के तहत अब प्रतिवर्ष नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स, म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस और अन्य टैक्स में लगभग तीन गुना तक की बढ़ोतरी हुई है. यही वजह है कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय राजधानी नयी दिल्ली में भारत सरकार ने इस रेवेन्यू मॉडल की सराहना की थी. राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग को सम्मानित भी किया गया था.
