रांची : राज्य सरकार बीमा कंपनी की जगह ट्रस्ट बना कर आयुष्मान भारत योजना के संचालन पर विचार कर रही है. सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इससे सहमत बताये जाते हैं. सरकार को उम्मीद है कि ट्रस्ट बना कर तथा इसे फंड उपलब्ध करा कर आयुष्मान योजना का संचालन करने पर दो सौ करोड़ रुपये से अधिक की बचत हो सकती है. अभी ट्रस्ट बनाये जाने तथा इससे जुड़ी जिम्मेवारियों तथा कार्य भार पर विचार चल रहा है.
गौरतलब है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत सरकार बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में करीब 557 करोड़ रुपये का सालाना भुगतान करती है. योजना के तहत लाभुक परिवारों की कुल संख्या 57 लाख है. तथा प्रति परिवार सालाना प्रीमियम राशि 978 रुपये है. आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों का इलाज किसी अस्पताल में होने पर उसके इलाज पर हुए खर्च का भुगतान बीमा कंपनी ही संबंधित अस्पताल को करती है. सरकार का मानना है कि अपने ट्रस्ट के फंड से ही अस्पताल को सीधे भुगतान करने पर पैसे बचेंगे. दरअसल झारखंड में इस योजना की शुरुआत सितंबर-2018 में हुई थी.
तब से लेकर अभी दो जनवरी 2020 तक राज्य भर में 401598 मरीजों का इलाज किया गया है. इस पर कुल खर्च 385 करोड़ है. उधर योजना के तहत अब तक 690 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है. इनमें से सरकारी अस्पतालों की संख्या 221 तथा निजी अस्पतालों की संख्या 469 है. लाभुकों को अब तक 86.24 लाख गोल्डेन कार्ड निर्गत किये गये हैं.
