झारखंड भाजपा हर जांच के लिए तैयार, सोरेन परिवार की जमीन खरीद की भी जांच हो : समीर उरांव
रांची : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा है कि रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में हुए तमाम फैसलों की किसी भी जांच के लिए पार्टी तैयार है. साथ ही सोरेन परिवार की ओर से सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करके हुई जमीन खरीद की भी जांच होनी चाहिए. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद […]
रांची : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा है कि रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में हुए तमाम फैसलों की किसी भी जांच के लिए पार्टी तैयार है. साथ ही सोरेन परिवार की ओर से सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करके हुई जमीन खरीद की भी जांच होनी चाहिए. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने शनिवार को हरमू स्थिति पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही.
उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रही है.श्रीउरांव ने कहा कियह सरकार किसानोंको लागत मूल्य से 150%देने तथा किसान कर्जमाफी का वादा करके सत्ता में आयीथी.अबजबझारखंडमुक्ति मोर्चा सत्ता में आ गयी है, तो उसने किसानों को कर्जमुक्त और आत्मनिर्भर बनाने वाली कल्याणकारी योजना कृषि आशीर्वाद योजना को बंद करने की बात कही है.
राज्यसभा सांसद ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने किसानों की बलि चढ़ाने का मन बना लिया है. कृषि आशीर्वाद योजना से 35 लाख किसानों को सीधा लाभ मिल रहा था. वह कर्जदारकी बजाय आत्मनिर्भर बन रहे थे. इस योजना के बंद हो जाने से किसानों को एक बार फिर से महाजनों के पास हाथ पसारने होंगे और वे धीरे-धीरे कर्ज में डूब जायेंगे.
समीरउरांव ने कहा कि विभिन्न समाचार पत्रोंमेंछपा है कि हेमंत सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्री योजना को भी बंद करने जा रही है.श्री उरांव ने इस योजना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि 1 रुपया में रजिस्ट्री योजना एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, सामाजिक अभियान था, जिससे महिलाओं के साथ-साथ एक परिवार भी सशक्त एवं स्वावलंबी बन रहा था.
उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का ऐसे कार्यक्रम को बंद करना उनकी द्वेषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि 1 रुपया में जमीन/मकान की रजिस्ट्री ने महिलाओं को संपत्ति की मालकिन बनाया. इस योजना की वजह से पिछलेपांचवर्ष में राज्य में जमीन की 80 फीसदी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हुई. हेमंत सरकार सब कुछ जानते हुए सिर्फ भाजपा से उनके द्वेष के कारण ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने जा रही है.
समीर उरांव ने कहा कि हेमंत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर राज्य की महिलाओं के लिए इस तरीके से अहितकारी कदम उठाने के पीछे उनकी मंशा क्या है. श्री उरांव ने कहा कि सरकार जब टेंडरों की जांच कर रही है, तो उसे इस जांच में सोरेन परिवार के द्वारा राज्य के 7 जिलों में सीएनटी-एसपीटी का उल्लंघन करके खरीदी हुई जमीनों की भी जांच करवाकर कार्यवाही करना चाहिए. प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और अनिल सिन्हा ने भी संबोधित किया.