रांची : बीएयू में फंड खत्म, नहीं मिली जनवरी की पेंशन

रांची : बिरसा कृषि विवि में पेंशन फंड खाली हो गया है. फलस्वरूप लगभग 750 सेवानिवृत्त शिक्षक व कर्मचारी को जनवरी का पेंशन भुगतान नहीं हो सका. राशि नहीं रहने के कारण फरवरी व मार्च में भी पेंशन भुगतान में तकनीकी समस्या आने की संभावना है. दूसरी अोर विवि में नियमित रूप से शिक्षकों व […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2020 8:36 AM
रांची : बिरसा कृषि विवि में पेंशन फंड खाली हो गया है. फलस्वरूप लगभग 750 सेवानिवृत्त शिक्षक व कर्मचारी को जनवरी का पेंशन भुगतान नहीं हो सका. राशि नहीं रहने के कारण फरवरी व मार्च में भी पेंशन भुगतान में तकनीकी समस्या आने की संभावना है. दूसरी अोर विवि में नियमित रूप से शिक्षकों व कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर जनवरी 2020 तक का वेतन भुगतान हो रहा है. जानकारी के अनुसार विवि द्वारा लगभग 976 पेंशनर को पीपीओ जारी किया गया है.
इनमें से विवि से सेवानिवृत्त लगभग 750 लोगों को पेंशन एवं फैमिली पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. फरवरी में इन्हें दिसंबर की पेंशन का भुगतान किया गया. सरकार ने नियमित कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों को जून 2019 से ही सातवें वेतनमान के आधार पर क्रमश: वेतन व पेंशन भुगतान करने का निर्देश दिया है. लेकिन विवि प्रशासन ने सिर्फ नियमित शिक्षकों व कर्मचारियों को जून 2019 से सातवें वेतनमान के आधार पर वेतन का भुगतान शुरू कर दिया, वहीं पेंशनरों को नये वेतनमान में भुगतान नहीं किया. कर्मियों ने आंदोलन किया. इसके बाद कर्मचारियों को दिसंबर से ही नये वेतनमान के आधार पर पेंशन का भुगतान शुरू किया.
विवि को मिले हैं 30 करोड़
बताया जाता है कि सरकार ने विवि को वर्ष 2019-20 में पेंशन एवं अन्य मद में कुल 30 करोड़ रुपये दिये हैं, लेकिन सरकार ने विवि को 25.50 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराये.
विवि ने सरकार से लगभग पांच करोड़ रुपये की मांग की, लेकिन राशि नहीं मिली. विवि द्वारा पेंशन, लीव इनकेशमेंट, ग्रेच्युटी आदि मद में औसतन प्रति माह लगभग तीन करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है. पुनरीक्षित पेंशन लागू होने पर सरकार द्वारा विवि को कोई अनुदान इस मद में जारी नहीं किया गया है. पुन: विवि द्वारा बजट उपबंध राशि 30 करोड़ में से शेष बची राशि 4.5 करोड़ की स्वीकृति एवं आवंटन का अनुरोध के साथ-साथ पुनरीक्षित पेंशन, लीव इनकेशमेंट एवं ग्रेच्युटी मद में लगभग 11 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रस्ताव भेजा गया है.

Next Article

Exit mobile version