न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का रास्ता साफ

कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त करनेवाले विधेयकांें को संसद की मंजूरीनयी दिल्ली. देश में सुप्रीम कोर्ट एवं 24 हाइकोर्ट में जजों की नियुक्ति की 20 वर्ष पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का रास्ता साफ करनेवाले ऐतिहासिक विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गयी. राज्यसभा ने राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 और इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को गुरुवार को पारित कर दिया. बिल के पक्ष में 179 सदस्यों ने मतदान किया. एक सदस्य ने मतविभाजन में भाग नहीं लिया. विधेयकों पर विपक्ष के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से नकार दिया. राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया. लोकसभा इन दोनांे विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है.