स्कूलों को सीधे जायेगी आरएमएसए की राशि

विभाग ने सभी डीइओ से मांगा प्रबंध समिति का एकाउंट नंबर पुस्तकालय के लिए सात व कंप्यूटर लैब के लिए मिले थे पांच लाख 15 सितंबर तक देना है गत वर्ष के खर्च का ब्योरा संवाददाता, रांचीराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत मिलने वाली राशि अब सीधे स्कूलों के खाते में जायेगी. मानव संसाधन विकास विभाग ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से बैंक खाता संख्या जमा करने को कहा है. डीइओ को 15 सितंबर तक विद्यालय प्रबंध समिति का खाता नंबर देने को कहा गया है. पहले आरएमएसए के तहत स्कूलों को दी जाने वाली राशि संबंधित जिलों के डीइओ को दी जाती थी. डीइओ के माध्यम से स्कूलों को राशि मिलती थी. सभी डीइओ को वित्तीय वर्ष 2014-15 में अलग-अलग कार्यों के लिए दी गयी राशि के खर्च की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है. राज्य के सभी जिलों में अपग्रेड उच्च विद्यालय भवन व मॉडल स्कूल के भवन निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है. राज्य में 230 अपग्रेड उच्च विद्यालयों व 40 मॉडल स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य शुरू है. कई जिलों में अपग्रेड उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए स्वीकृत राशि से अधिक में काम आवंटित करने, बेंच-डेस्क व अन्य आधारभूत संरचना के लिए दी गयी राशि को भी भवन निर्माण मद में खर्च करने के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया है. मांगा पैसे का हिसाब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्कूलों में खेलकूद सामग्री क्रय के लिए 20-20 हजार, छात्राओं को योगा व कराटे का प्रशिक्षण के लिए पांच-पांच हजार रुपये दिये गये थे. इसके अलावा स्कूलों में कंप्यूटर लैब, आर्ट व क्राफ्ट रूम बनाने के लिए पांच-पांच लाख रुपये दिये गये थे. सभी डीइओ को राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र देने को कहा गया है. स्कूलों में छात्राओं के प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए भी कहा गया है. प्रशिक्षक के बारे में भी जानकारी मांगी गयी है. नियुक्ति की मांगी जानकारी शिक्षा विभाग ने आरएमएसए के तहत जिलों में हुई नियुक्ति की भी जानकारी मांगी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर व अन्य पदों की नियुक्ति की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है. जिलों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कार्यकारिणी का गठन हुआ कि नहीं इसकी भी जानकारी मांगी गयी है. विभाग ने बढ़ायी तिथि सभी डीइओ से आठ सितंबर तक ही पूरी जानकारी देने को कहा गया था. अधिकांश जिलों द्वारा निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट जमा नहीं की गयी. शिक्षा विभाग ने अब 15 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करने को कहा है.