रांची : कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में देश के अन्य राज्यों में फंसे झारखंड के छात्रों और मजदूरों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया है. अलग-अलग अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों की जिम्मेवारी दी गयी है. नोडल अधिकारी की भूमिका में वे अफसर लोगों को वापस झारखंड लाने में मदद करेंगे. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बात को रखा था कि अन्य राज्यों में फंसे हमारे लोगों को लाने की अनुमति दी जाए.
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केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन के बीच बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को लाने की अनुमति मिलने के बाद झारखंड सरकार लॉकडाउन में बाहर फंसे पांच लाख से ज्यादा मजदूरों और छात्रों को वापस लाने के लिए सक्रिय हो गयी है. सरकार ने इसके लिए 15 आईएएस अफसरों को नोडल अधिकारी बनाया है. प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं. इन्हें महाराष्ट्र में फंसे लोगों को वापस लाने जिम्मेदारी दी गयी है.
विनय कुमार चौबे को दिल्ली, अजय कुमार सिंह को कर्नाटक, असम और गोवा, अविनाश कुमार को तमिलनाडु और एमपी, हिमानी पांडेय को राजस्थान, दादर नगर हवेली, दमन एवं दिव और मेघालय, आराधना पटनायक को यूपी, सिक्किम, नागालैंड, राहुल शर्मा को तेलंगाना, कमल किशोर सोन को गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, राहुल पुरवार को ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड साथ ही पूजा सिंघल को पंजाब का जिम्मा सौंपा गया है.
वहीं, अमिताभ कौशल को पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, अबुबकर सिद्दीकी को केरल, प्रवीण टोप्पो को चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, बिहार, प्रशांत कुमार को हरियाणा और के रविकुमार को मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी,उत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की जिम्मेदारी दी गयी है. इन सभी आईएएस अधिकारियों ने बुधवार 29 अप्रैल की रात से ही जिम्मेदारी संभाल ली है और लोगों का वापस लाने की तैयारी में जुट गये हैं.
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बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की. मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, ‘रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से बात हुई, जहां मैंने उनसे आग्रह किया है कि रेल परिचालन शुरू करें, ताकि हम जल्द से जल्द सभी राज्यों में फंसे छात्रों समेत 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर राज्य सकुशल वापस ले आएं.’
गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण झारखंड के लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं. लगातार मजदूरों के द्वारा वीडियो बनाकर सरकार से मदद मांगी जा रही है, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण सरकार उन्हें वापस नहीं ला पा रही थी. अब जब केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गयी है तो उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
