सरकार ने किया शर्तों में बदलाव
सेविकाओं, सहायिका को साड़ी वितरण करने का मामलावरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने राज्य भर के 38400 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका को साड़ी वितरण करने के मामले में एक बार फिर शर्तें बदली हैं. समाज कल्याण निदेशालय की ओर से साड़ी देने की योजना बनायी गयी है. यह निविदा निदेशालय की ओर […]
सेविकाओं, सहायिका को साड़ी वितरण करने का मामलावरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने राज्य भर के 38400 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका को साड़ी वितरण करने के मामले में एक बार फिर शर्तें बदली हैं. समाज कल्याण निदेशालय की ओर से साड़ी देने की योजना बनायी गयी है. यह निविदा निदेशालय की ओर से छह माह पहले ही निकाली गयी थी. पिछले दिनों सरकार ने साड़ी आपूर्ति करनेवाली कंपनियों के लिए शर्तों में बदलाव किया है. सरकार ने कहा है कि वैसे मैन्यूफैक्चररों को सरकार मान्यता देगी, जिनके यहां एक लाख मीटर कपड़े का उत्पादन प्रति दिन होता है. निविदा दाता कंपनियों को सरकार के समक्ष भारत के कपड़ा मंत्रालय के आयुक्त की ओर से दिये गये प्रमाण पत्र अथवा राज्य तथा केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा. समाज कल्याण निदेशक पूजा सिंघल की ओर से जारी किये गये आवश्यक सूचना में कहा गया है कि मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को अप-टू-डेट प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जमा करना होगा. इसके लिए कंपनियों को तीन-तीन सैंपल भी जमा करने होंगे. सैंपल के आधार पर ही कपड़े की प्रमाणिकता तय की जायेगी.