पिस्टल सटाने वाला पार्षद बरी, आरोप लगाने वाला सुपरवाइजर बरखास्त

ऐसी सजा देंगे कि आगे से कोई पार्षदों के खिलाफ आवाज नहीं उठायेगा: मेयर जो सुपरवाइजर काम नहीं करेगा, उसके साथ यही सलूक किया जायेगा रांची. वार्ड नं 39 के पार्षद रत्नेश सिंह पर पिस्टल सटाने का आरोप लगाने वाले सुपरवाइजर जयशंकर सिंह को गुरुवार को निगम बोर्ड की बैठक में बरखास्त कर दिया गया. बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि सुपरवाइजर ने पार्षद पर काफी गंभीर आरोप लगाया है. यह बताता है कि सुपरवाइजर निरंकुश हो गये हैं. अगर आज सुपरवाइजर पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी तो कल कोई दूसरा सुपरवाइजर भी पार्षदों पर ऐसे ही आरोप लगायेगा. इसलिए मैं इस सुपरवाइजर को बरखास्त करने का आदेश देती हूं. मेयर के इस आदेश पर सीइओ ने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है. कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए उसके बाद जो आपको ठीक लगेगा कीजियेगा. लेकिन मेयर नहीं मानी. बैठक में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, सीइओ मनोज कुमार, अपर नगर आयुक्त ओमप्रकाश, कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार, टाउन प्लानर गजानंद राम, घनश्याम अग्रवाल, ओएस नरेश सिन्हा, विधि परामर्शी अरविंद श्रीवास्तव सहित सभी पार्षद उपस्थित थे.पार्षदों ने जम कर किया हंगामा, धरने पर बैठे इससे पहले बैठक के आरंभ होते ही पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. वार्ड 26 के पार्षद अशोक बड़ाइक ने कहा कि दो कौड़ी का सुपरवाइजर पार्षद पर आरोप लगा रहा है. ऐसे सुपरवाइजरों को तो तत्काल नौकरी से बरखास्त किया जाना चाहिए. पार्षद शशि सिंह ने बैठक में निगम सीइओ पर ही आरोप लगा दिया कि आपके इशारे पर ही सुपरवाइजर इतने कूद रहे हैं. इस पर सीइओ व पार्षद के बीच में भी काफी बकझक हुई. पार्षद ने सीइओ को चेतावनी दी कि अगर उनके वार्ड के सुपरवाइजर को जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो हम डोरंडा इलाके में किसी सफाई कर्मचारी को काम नहीं करने देंगे. इधर दोनों पार्षदों के समर्थन में कई पार्षद उतर आये. पार्षद डायस के सामने आकर धरने पर बैठ गये. तत्पश्चात मेयर ने सभी पार्षदों से कहा कि जो भी वार्ड पार्षद अपने सुपरवाइजर से परेशान हैं, वे उसकी लिखित सूचना दें. ऐसे सुपरवाइजरों को हटाया जायेगा. मास्टर प्लान में हुआ संशोधनबैठक में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने मास्टर प्लान 2037 में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि खेलगांव से कांटा टोली चौक तक सड़क मास्टर प्लान में 120 फीट की है, उसे 80 फीट किया जाये. साथ ही कोकर से लालपुर चौक को जाने वाली सड़क की चौड़ाई भी 80 फीट व लालपुर से अलबर्ट एक्का चौक जाने वाली सड़क की चौड़ाई 60 फीट रखी जाये. डिप्टी मेयर के इस प्रस्ताव का पार्षद प्रदीप कुमार व नाजिमा रजा ने विरोध भी किया, कहा कि जब 1983 के मास्टर प्लान के हिसाब से सड़कों की चौड़ाई निर्धारित रखी गयी है. तो फिर इसमें फेरबदल न किया जाये. इधर, पार्षदों के आग्रह को मेयर ने अनसुना करते हुए मास्टर प्लान में सड़कों की चौड़ाई कम करने को मंजूरी दे दी. पारस कंस्ट्रक्शन के कार्यों की होगी जांचबैठक में पार्षद नाजिमा रजा व हुस्ना आरा ने सवाल उठाया कि पारस कंस्ट्रक्शन द्वारा रांची नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी सड़कें बनायी जा रही हैं, सबकी स्थिति खराब है. जब पार्षद कोई जानकारी लेना जाते हैं तो ठेकेदार पार्षदों पर ही दबंगई दिखाते हैं. इसलिए ऐसे कंस्ट्रक्शन के कार्यों की जांच की जाये. इस पर मेयर ने पांच पार्षदों व पदाधिकारियों के संयुक्त कमेटी से कार्यों की जांच कराने का आदेश दिया. जांच करा रहे हैं पैसा रिकवर करेंगेबैठक में दोगुणे दाम पर स्टोन डस्ट खरीदारी का भी मामला पार्षदों ने उठाया. इस पर सीइओ ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया है. टीम के जांच में अगर गड़बड़ी पायी गयी, तो जिसने भी ऊंचे दामों से डस्ट खरीदा है उसके अकाउंट से पैसे को रिकवर किया जायेगा. एनजीओ से करवायें सफाई कार्यबैठक में पार्षद गुलाम सरवर रिजवी ने कहा कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गयी है. इसलिए वार्डों में एनजीओ के माध्यम से सफाई कार्य करवायी जाये. इस पर मेयर ने कहा कि जिनको भी एनजीओ से सफाई कार्य करवाना है, वे लिखित में इसकी सूचना दें. मापी करवा कर अतिक्रमण हटायेंबैठक में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि डिस्टिलरी तालाब का अतिक्रमण किये जाने की शिकायत मिल रही है, इसलिए पूरे डिस्टिलरी तालाब की मापी करवायी जाये. साथ ही मापी के बाद अगर अतिक्रमण पाया गया तो तत्काल इन अतिक्रमणों को हटाया जाये. फिर इसका सौंदर्यीकरण कराया जाये. पेंशन बढ़ोतरी पर पार्षदों ने लगायी रोक बैठक में नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर पेंशन दिये जाने के मामले को निगम बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी. बैठक में पार्षदों ने कहा कि नगर निगम के पास रोड नाली बनाने का पैसा नहीं है. ऐसे में कर्मचारियों को राज्य सरकार के बराबर पेंशन दिये जाने से निगम को प्रतिमाह 45 लाख का बोझ पड़ेगा. इसलिए पेंशन बढ़ोतरी के निर्णय पर रोक लगायी जाये.