रांची : सरेंडर करनेवाले उग्रवादी को पुलिस पद पर नियुक्ति, पुनर्वास,अनुदान व अन्य सुविधा देने के मसले पर गुरुवार को उपायुक्त विनय कुमार चौबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति की बैठक हुई.
बैठक में पांच उग्रवादियों को पुलिस विभाग में नौकरी देने के लिए डीजीपी से अनुशंसा की गयी है, जबकि चार उग्रवादियों को व्यवसाय के लिए ऋण दिलाने के लिए उपविकास आयुक्त को जिम्मेदारी दी गयी. सरेंडर करनेवाले उग्रवादी पितांबर महतो उर्फ लंबू के लिए पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव डीजीपी को भेजा जायेगा. सरेंडर करनेवाले उग्रवादियों को दो से तीन दिनों में चार डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश अपर समाहत्र्ता को दिया गया.
अपर समाहर्ता ने बैठक में बताया कि सरेंडर किये उग्रवादियों को पुर्नवास नीति अनुदान राशि 2.50 लाख रुपये, व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधा के साथ एक वर्ष तक हर माह तीन हजार रुपये, घर बनाने के लिए जमीन तथा 50 हजार रुपये, उग्रवादी एवं उसके बच्चों को स्नातक तक नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क चिकित्सा, व्यवसाय के लिए दो लाख रुपये तक का ऋण, जीवन बीमा पुलिस पद पर नियुक्ति का जो प्रावधान है वह सरेंडर करनेवाले उग्रवादियों को दिया जा रहा है. बैठक में उपायुक्त, डीडीसी, अपर समाहर्ता नक्सल, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि, अपर समाहर्ता आदि सदस्य उपस्थित थे.
