बार काउंसिल ने राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मांगी (पढ़ कर छोटा करके लगायें)

मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग से मंतव्य मांगावरीय संवाददातारांची : झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य सरकार से अधिवक्ताओं के कल्याण कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है. काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह से मिल कर उक्त मांग रखी. उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि कल्याण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ रुपये की सहायता जरूरी है. प्रत्येक बार एसोसिएशन को 20-20 लाख रुपये पुस्तकालय के लिए देने की मांग की.तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सरकार बार काउंसिल को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है. अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड बार काउंसिल को भी सहायता दी जाये. मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री ने काउंसिल की मांग पर वित्त विभाग से मंतव्य मांगा है. श्री शुक्ला ने प्रत्येक जिले में अधिवक्ताओं के आवास के लिए अधिवक्ता गृह निर्माण समिति को जमीन आवंटित करने की मांग रखी. समिति के माध्यम से अधिवक्ताओं को भूखंड उपलब्ध कराया जायेगा. मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.