तबादले हो गये, लेकिन मूवमेंट ऑर्डर पर रोक

10 आइपीएस अफसरों को पदस्थापन सूची में रखा

रांची : पुलिस अधीक्षकों के तबादले के दौरान 10 आइपीएस अफसरों को पदस्थापन सूची में रखने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. खबर तो यह है कि विवाद बढ़ने के कारण पुलिस मुख्यालय को अभी मूवमेंट ऑर्डर जारी नहीं करने का मौखिक आदेश दिया गया है.

इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने मूवमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया है. खबर है कि कुछ तबादलों को रुकवाने और कुछ की मनचाही पोस्टिंग करने के लिए भारी दबाव है. यह विवाद 17 अक्तूबर से ही शुरू हो गया था. उसी दिन पुलिस मुख्यालय में पुलिस स्थापना पर्षद की बैठक हुई थी.

सरकार कुछ पुलिस अधीक्षक का तबादला करना चाहती थी. इसलिए 16 अक्तूबर की शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तबादले को लेकर मुख्य सचिव, गृह सचिव व डीजीपी को कुछ निर्देश दिये थे.

17 अक्तूबर को पुलिस मुख्यालय ने तबादले की अनुशंसा गृह विभाग को भेज दी थी. फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचने की सूचना जैसे ही सत्ता के करीब रहनेवाले कुछ लोगों को मिली, विवाद शुरू हो गया. विवाद को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तबादले की संचिका को मंजूरी नहीं दी. विवाद देर रात तक चलता रहा, पर कोई नतीजा नहीं निकला. सभी अपनी-अपनी बात पर अड़े रहे. 18 अक्तूबर की सुबह ही मुख्यमंत्री को दुमका जाना था. वह सुबह नहीं जा सके.

दोपहर 1.00 बजे वह दुमका चले गये. जाने से पहले उन्होंने पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजी गयी तबादले की अनुशंसा को मंजूरी दे दी. शाम में गृह विभाग ने तबादले की अधिसूचना जारी कर दी. हालांकि इसमें 10 आइपीएस अफसरों को पदस्थापन की सूची में रखा गया है.