शिक्षा में गुणात्मक विकास जरूरी : कडि़या मुंडा.

फोटो 20 या 24 विचार रखते कडि़या मुंडा.जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठकमध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा खूंटी. जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक सोमवार को समाहरणालय के सभागार में हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की गयी. समिति के अध्यक्ष सह सांसद कडि़या मुंडा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में खास […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 20, 2014 11:02 PM

फोटो 20 या 24 विचार रखते कडि़या मुंडा.जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठकमध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा खूंटी. जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक सोमवार को समाहरणालय के सभागार में हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की गयी. समिति के अध्यक्ष सह सांसद कडि़या मुंडा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में खास कर महिला शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने की जरूरत है. जिले की साक्षरता दर भले ही 64.51 प्रतिशत हो, पर इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता. उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि खूंटी जिला शत-प्रतिशत साक्षर बने. मौके पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना व सर्वशिक्षा अभियान के कार्यकलापों की समीक्षा की गयी. बैठक में बताया गया कि जिले में सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों की संख्या 1137 है. पहली से आठवीं कक्षा तक सरकारी शिक्षकों के 1297 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 716 पद रिक्त हैं. पारा शिक्षकों के 2223 में से 788 पद रिक्त हैं. जिले में वर्ष 2010-11 व वर्ष 2011-12 में 22 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये, जबकि वर्ष 2009 से 2014 तक 207 विद्यालयों को मध्य विद्यालय में अपग्रेड किया गया. जिले के 42 उच्च विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना की गयी है. बताया गया कि जिले में ड्रॉप -आउट बच्चों की संख्या में काफी कमी आयी है. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सामसोन सोय ने की. बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी, उपाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा अधीक्षक नीलम आयलीन टोप्पो व एपीओ पंकज कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.तीन जिलों के अध्यक्ष बने कडि़या मुंडा : सांसद कडि़या मुंडा को जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति खूंटी, सिमडेगा और सरायकेला का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है. इस मामले की जानकारी मुख्य सचिव द्वारा उपायुक्तों को लिखे पत्र में दी गयी है. समिति में सभी विधायक, जिला परिषद के सदस्य, सभी उपायुक्त, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे दो एनजीओ के अधिकारी को समिति का सदस्य बनाया गया है. समिति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और सर्वशिक्षा अभियान के कार्यकलापों की समीक्षा करेगी.

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