डाकघरों से होगा मनरेगा का भुगतान, आधार आधारित पेमेंट नेटवर्क शुरू

तसवीर : अमित दास कीवरीय संवाददाता, रांचीराज्य के डाकघरों से अब मनरेगा की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा. सोमवार को रांची में आयोजित कार्यक्रम में आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली (एइपीएस) की शुरुआत की गयी. आइटी विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, झारखंड के मुख्य डाक महाध्यक्ष अभय शेखर प्रसाद, यूएडीएआइ के सहायक महानिदेशक पीके उपाध्याय, विशेष सचिव केके सिन्हा और अन्य की उपस्थिति में एइपीएस योजना की शुरुआत की गयी. इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का लाभ मनरेगा के लाभुकों को मिल सकेगा. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आइटी विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने कहा कि यूएडीएआइ के सुझाव के अनुरूप राज्य सरकार ने इंडिया पोस्ट से मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लाभुकों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है. इस योजना को जैप आइटी, इंडिया पोस्ट, यूआइडीएआइ और आइटी विभाग के कोलाबोरेटिव मैनेजमेंट के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना शुरू की है, जिससे हरेक परिवार में अब दो बैंक एकाउंट होगा. इसलिए इंडिया पोस्ट के लिए यह एक समानांतर व्यवस्था शुरू करने का बेहतर मौका है. डाक विभाग के माध्यम से अब राज्य के 20 लाख लाभुकों को भुगतान किया जायेगा. इसके लिए लाभुकों का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और डाक घरों के पोस्ट मास्टरों का ऑथेंटिकेशन जरूरी है. लाभुक खाली न लौंटे यह, सुनिश्चित करना जरूरी है. यूआइडीएआइ के सहायक महानिदेशक पीके उपाध्याय ने बताया कि 2012 में रांची के रातू, हजारीबाग के मेरू और सरायकेला के चांडिल में योजना शुरू की गयी थी. अब इसे पूरा विस्तार दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब झारखंड के 85 प्रतिशत लोगों के पास यूआइडी कार्ड है. श्रम विभाग के विशेष सचिव केके सिन्हा ने कहा कि राज्य भर के 3095 डाकघरों की नेटवर्किंग का काम चल रहा है. श्रमायुक्त मनीष रंजन ने लाभुकों को समय पर पैसा दिये जाने की बातें कहीं. कार्यक्रम में निदेशक पोस्टल सेवा एसके द्विवेदी, पीएमजी अनिल कुमार, आइटी विभाग के उप निदेशक एसवी साहू, जैप आइटी के प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर विकास, कृष्णा और अन्य मौजूद थे.इस योजना से 2800 डाकघरों को जोड़ा जायेगाझारखंड के मुख्य डाक महाध्यक्ष अभय शेखर प्रसाद ने कहा कि तीन चरणों में 28 सौ डाकघरों को इस सेवा से जोड़ा जायेगा. पहले चरण में 1066 डाकघरों को जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक डाकघरों से वैकल्पिक भुगतान की व्यवस्था बंद नहीं होगी, तब तक नया सिस्टम कारगर नहीं हो सकेगा. इसके लिए डाक घरों के कर्मियों को जागरूक करने की जरूरत है. साथ ही ग्रास रूट लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है. इतना ही नहीं कर्मियों को प्रशिक्षित भी करना होगा. एटीएम किट में एंड्रॉयड फोन, ब्लू टूथ प्रिंटर और फिंगर प्रिंट डिवाइस दिया जा रहा है. इसका आपरेशन तो तकनीकी प्रशिक्षण में मिल जायेगा, पर लाभुकों को समय पर कैसे पैसा मिले, यह सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है.