लड़कियों को अवसर देने के लिए लिया निर्णय
रांची : झारखंड सरकार की ओर से राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2014-15 सत्र से नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी. इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया गया है. राज्य मंत्रिमंडल की ओर से फैसला ले लिये जाने के बाद विज्ञान, प्रावैधिकी विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गयी है.
सरकार का मानना है कि बालिकाओं के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना आज की जरूरत है और आधी आबादी को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया है. राजकीय इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक में सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्राओं से वार्षिक आधार पर लिया जानेवाला शिक्षण शुल्क अब नहीं देना होगा.
बीआइटी सिंदरी धनबाद में प्रत्येक वर्ष सामान्य कोटि के छात्राओं से 77 सौ रुपये शिक्षण शुल्क के रूप में लिये जाते थे. राजकीय पॉलिटेक्निक में 24 सौ रुपये लिये जाते थे. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं से शिक्षण शुल्क की 25 फीसदी राशि ली जाती थी.
हाल ही में कैबिनेट की बैठक में लड़कियों को नि:शुल्क तकनीकी शिक्षा देने का फैसला किया गया था.
