प्रभाकर सिंह के कार्यो की होगी निगरानी जांच

कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया जांच का आदेश प्राथमिकी दर्ज होगी संपत्ति की भी होगी जांच रांची : राज्य बागवानी मिशन के निदेशक डॉ प्रभाकर सिंह के कार्यकाल की निगरानी जांच होगी. कृषि विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने इससे संबंधित आदेश दिया है. मंत्री ने श्री सिंह पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 25, 2014 5:03 AM
कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया जांच का आदेश
प्राथमिकी दर्ज होगी
संपत्ति की भी होगी जांच
रांची : राज्य बागवानी मिशन के निदेशक डॉ प्रभाकर सिंह के कार्यकाल की निगरानी जांच होगी. कृषि विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने इससे संबंधित आदेश दिया है. मंत्री ने श्री सिंह पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी दिया है. इनकी संपत्ति की भी जांच होगी. शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री गुप्ता ने कहा कि श्री सिंह के खिलाफ जांच के बाद कई आरोपों की पुष्टि हुई है.
कृषि निदेशक डॉ केडीपी साहू ने मामले की जांच की थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर निगरानी जांच की अनुशंसा मुख्यमंत्री के पास भेज दी गयी है.
पांच साल के कार्यकाल जांच होगी
श्री गुप्ता ने कहा कि पूरे पांच साल की जांच होगी. उनकी नियुक्ति पांच साल के लिए अनुबंध पर हुई थी. इस दौरान पूरे राज्य में कई प्रकार की वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली है. देवघर और जामताड़ा में हुई गड़बड़ी की जांच करायी गयी है. वहां काजू बागान कागज पर लगाये जाने का शिकायत मिली थी. जिस जमीन पर काजू बागान लगाने की बात कही गयी थी, वहां कई वर्षो से खेती भी नहीं हुई थी. इस कारण डॉ सिंह पर कार्रवाई हुई है. पिछले पांच साल में उन्होंने जितने काम कराये हैं, उसकी जांच होगी.
उद्यान निदेशक का भी था प्रभार
डॉ सिंह को उद्यान निदेशक का भी प्रभार मिला था. कई मंत्रियों के कार्यकाल में उनको निकासी व व्ययन पदाधिकारी भी काम दे दिया था. डॉ नितिन मदन कुलकर्णी के सचिव काल में निकासी व व्ययन पदाधिकारी के काम से मुक्त कर दिया गया था. उनके स्थान पर उप निदेशक उद्यान को निकासी व व्ययन पदाधिकारी का काम दिया गया था.
काम करने पर लगी है रोक
राज्य बागवानी मिशन के निदेशक डॉ प्रभाकर सिंह के काम करने पर भी रोक लगी हुई है. देवघर में हुई गड़बड़ी जांच करने खुद मंत्री श्री गुप्ता देवघर गये थे. वहां से लौटने के दिन ही डॉ सिंह के काम-काज करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था.

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