चंडीगढ़. नाबार्ड ने हरियाणा में करनाल की एक सब्जी उत्पादक कंपनी को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है. यह पहली बार है, जब हरियाणा के किसी कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) को कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए इस प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के मुख्य महाप्रबंधक डीवी देशपांडे ने सोमवार को यहां कहा कि नाबार्ड ने उत्पादक संगठन विकास कोष (पीओडीएफ) के तहत एफपीओ को यह वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है. नाबार्ड ने एफपीओ को कुल 14 लाख रुपये की मंजूरी दी है.अखिलेश ने आलू उत्पादकों को दिया भरोसा :कन्नौज. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को सूबे के आलू उत्पादकों को भरोसा दिया कि उन्हें नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिला कर नवीनतम जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी. जरूरत पड़ी तो दुनिया के अन्य देशों से भी सलाह ली जायेगी. अखिलेश ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों की देखरेख में संचालित प्रशिक्षण कार्यशाला का उदघाटन किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आलू उत्पादन में वृद्धि करने, उत्पादन के बाद होनेवाले नुकसान को बचाने, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, उन्नत तकनीक के लिए नीदरलैंड्स के डच क्लस्टर और कृषि विश्वविद्यालय के बीच 20 सितंबर को समझौता हुआ था. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है कि किसानों से सीधा संपर्क कैसे बनाया जाए. राज्य सरकारों के प्रयास का नतीजा है कि आज नीदरलैंड्स के वैज्ञानिक हमारे बीच उपस्थित हैं.भारत ने पाकिस्तान से मांगा रास्ताइस्लामाबाद. भारत ने अफगानिस्तान को 10 लाख टन से अधिक गेहूं के निर्यात के लिए पाकिस्तान से रास्ता देने का अनुरोध किया है. वहीं, पाकिस्तान के आटा मिल व्यवसायी इसके खिलाफ हंै. उन्हें डर है कि भारत के सस्ते गेहंू के आगे अफागानिस्तान का एक बड़ा बाजार उनके हाथ से निकल जायेगा. दैनिक अखबार डॉन की खबर के मुताबिक, भारत सरकार ने पाकिस्तान के सड़क मार्ग से अफगानिस्तान को 10 लाख टन से अधिक गेहूं के निर्यात की मंजूरी मांगी है. स्थानीय आटा मिल मालिक सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि इसकी मंजूरी नहीं दी जाए. खबर में कहा गया है कि स्थानीय आटा मिल उद्योग ने धमकी दी है कि पाक सरकार यदि भारत को पारगमन मंजूरी देती है, तो वे विरोध-प्रदर्शन करेंगे.
सब्जी उत्पादक कंपनी को नाबार्ड की वित्तीय मदद
चंडीगढ़. नाबार्ड ने हरियाणा में करनाल की एक सब्जी उत्पादक कंपनी को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है. यह पहली बार है, जब हरियाणा के किसी कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) को कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए इस प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास […]
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