कोल नीलामी में चालू संयंत्रों को दी जाए वरीयता

नयी दिल्ली. उद्योग मंडल एसोचैम ने सोमवार को सरकार को सुझाव दिया कि खानों की नीलामी में उन कैप्टिव ब्लॉक आवंटियों को वरीयता दी जाए, जिनके संयंत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समय परिचालन में थे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विभिन्न कंपनियों को 1993 से आवंटित 218 कोयला खानों में से 214 के आवंटन को रद्द कर दिया था. एसोचैम ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह रद्द कोयला खानों के आवंटन में उन खुद के इस्तेमाल के लिए खान आवंटनवाली कंपनियों को वरीयता दें. संगठन का कहना है कि इस तरह की परियोजनाओं के लिए कोयला खान की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद ही नीलामी अन्य के लिए खोली जाए.