आनंद मोहन (रांची). राज्य सरकार ने विभागों के पीएल खाते में जमा 16575.38 करोड़ रुपये 15 दिनों के अंदर वापस राजकोष में जमा करने का आदेश दिया है. तय समय सीमा में राशि वापस जमा नहीं करने पर पीएल खाते को फ्रीज करने चेतावनी भी दी गयी है. वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों के पीएल खाते में जमा राशि की समीक्षा की थी, जिसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उक्त आदेश जारी किया है.
वित्त विभाग ने समीक्षा के दौरान हुआ खुलासा
वित्त विभाग ने समीक्षा के दौरान पाया कि पीएल खाते में जमा जिस राशि को वित्तीय वर्ष 2010-11 तक खर्च कर लिया जाना था, उसे भी खर्च नहीं किया जा सका. इसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है. यह सही नहीं है. इसलिए इस राशि को वापस राजकोष में जमा करना चाहिए. समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से खर्च नहीं हो पाने वाले 16575.38 करोड़ रुपये पीएल खाते में जमा हैं. इस राशि का नियमानुसार इस्तेमाल हो सके, इसलिए इसे राजकोष में जमा करना आवश्यक है. नियमानुसार, पीएल खाते में जमा राशि का इस्तेमाल लगातार दो वर्षों तक किया जा सकता है. चालू योजनाओं में खर्च के लिए वित्तीय प्रबंधन के तहत यह छूट विभागों को दी गयी है. वित्त विभाग ने विभागों को दो अतिरिक्त वर्ष की छूट भी दी थी, लेकिन पूरी राशि खर्च नहीं हो पायी. इस नियम के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीएल खाते में जमा की गयी राशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक खर्च किया जा सकता है.
सिविल डिपॉजिट में भी पड़े हैं 8000 करोड़ से अधिक
वित्त विभाग ने राज्य पीएल और सिविल डिपॉजिट की समीक्षा के बाद पाया कि इन दोनों ही खातों में बड़ी रकम जमा है. वित्तीय वर्ष के अंत में राशि लैप्स होने से बचाने के लिए इन खातों में जमा किया गया है. समीक्षा के दौरान पाया कि सिविल डिपॉजिट में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में 8191.80 करोड़ रुपये जमा है. सिविल डिपॉजिट से राशि की निकासी कर खर्च की जा रही है. जबकि पीएल खाते में जमा राशि को निर्धारित समय सीमा में खर्च नहीं किया जा रहा है. इससे खर्च नहीं की जानेवाली राशि लगातार बढ़ती जा रही है.
पीएल खाते में इतनी राशि कि मंईयां सम्मान का एक साल का कोटा हो जायेगा पूरा
राज्य सरकार आधी आबादी के लिए मंईयां सम्मान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना चला रही है. नियम विरुद्ध विभागों ने पीएल एकाउंट में 16 हजार करोड़ से ज्यादा पैसे जमा कर रखे हैं. राज्य में मंईयां सम्मान योजना में एक वित्तीय वर्ष में 15 हजार करोड़ के आसपास का खर्च है. विभागों ने ये पैसे सरकार के राजकोष में लौटा दिये, तो मंईयां सम्मान योजना के पैसे बंट सकते हैं. राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए यह कदम उठा रही है.
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