रांची : राज्य में 1205 करोड़ की लागत से 10 सड़क और सात आरओबी की परियोजना को स्वीकृति दी गयी है. इन परियोजनाओं को सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआइएफ) से स्वीकृति दी गयी है. इसके लिए केंद्र सरकार राशि दे रही है. इन योजनाओं की पूरी लागत भारत सरकार दे रही है. इसमें से कुछ पर काम भी शुरू कराया गया है. केवल सड़क योजनाओं पर 786 करोड़ और आरओबी पर 419 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. भारत सरकार एनएचएआइ और एनएच के माध्यम से भी सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए राज्य को पैसा देती है. एनएचएआइ खुद योजनाओं का क्रियान्वयन कराता है, जबकि एनएच उपभाग झारखंड का विंग है. इसे भी भारत सरकार पैसा देती है, पर राज्य के एनएच विंग से इसका काम होता है. इसके अलावा सीआरआइएफ के तहत राशि दी जा रही है.
इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार को भी खर्च वहन करना है. राज्य सरकार को अपने कोष से भू-अर्जन की राशि देनी है. इसके अलावा यूटिलिटी शिफ्टिंग की राशि भी राज्य सरकार देगी. इसके तहत बिजली लाइन और पोल शिफ्टिंग, जलापूर्ति वाली पाइप लाइन शिफ्टिंग आदि के पैसे राज्य को देने होंगे.
