नयी शिक्षा नीति पर सभी पक्षों की राय लेगी सरकार

नयी दिल्ली. नयी शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने में जुटी सरकार अगले साल की शुरुआत में समाज के सभी वर्गों से राय लेने के लिए एक अभियान शुरू करेगी. इसमें 2.5 लाख ग्रामीण शिक्षा परिषद शामिल होंगी. प्रखंड स्तर पर 6,600 बैठकों का आयोजन किया जायेगा. मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कहा कि जमीनी स्तर के साझेदारों को शामिल करने की पहल का उद्देश्य प्रक्रिया को व्यापक आधार देना है. स्मृति ने कहा, ‘यह ऊपर से लेकर नीचे की ओर जाने का रुख होगा. अब तक नयी शिक्षा नीति तैयार करने पर विचार-विमर्श कुछ अधिकारियों, राजनेताओं और कुछ शैक्षिक विशेषज्ञों तक ही सीमित था. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जारी सर्वश्रेष्ठ चलनों और साथ ही उन नीतियों का अध्ययन भी जरूरी है, जो असफल रही हैं, ताकि हम असफलताओं से सीख सकें और गलतियों को दूर कर सकें.