नीलामी के जरिये खान आवंटन का समर्थन

नयी दिल्ली. ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार नीलामी के जरिये ही खानों का आवंटन करने के पक्ष में है जैसा कि खान एवं खनिज (विकास तथा नियमन) (संशोधन) विधेयक में प्रस्ताव किया गया है. इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किये जाने की योजना है. खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विचार-विमर्श में मौजूद एक सूत्र ने कहा, ‘चर्चा के आधार पर मुझे लगता है कि खान मंत्रालय ने खानों के आवंटन के लिए नीलामी का रास्ता चुनने का निर्णय किया है. हालांकि, इस पर कुछ उद्योग प्रतिनिधियों ने अपनी चिंताएं जतायी.’ मंत्री ने खनिज क्षेत्र के प्रतिनिधियों, खनिज उपभोक्ताओं तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ खान एवं खनिज (विकास तथा नियमन) (संशोधन) विधेयक, 2014 के मसौदे पर चर्चा की. उद्योग मंडल फिक्की तथा एसोचैम के अलावा टाटा स्टील के टीवी नरेंद्रन, सेल के सीएस वर्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील के सज्जन जिंदल तथा जेएसपीएल के नवीन जिंदल जैसे स्टील कंपनियों के प्रमुख इसमें शामिल हुए. विचार विमर्श के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार तोमर ने कहा कि व्यापक विचार विमर्श तथा राज्य सरकारों की राय लेने के बाद प्रस्तावित विधेयक में नीलामी मार्ग को शामिल किया गया.