सिर्फ 1.77 करोड़ ही खर्च

2003 से चल रही है बिरसा आवास योजना

इंदिरा आवास की तर्ज पर दिया जा रहा है आवास

रांची : राज्य के आदिम जनजातियों के लिए आवास मुहैया कराने की योजना में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. कल्याण विभाग की ओर से आवंटित राशि में से सिर्फ 1.77 करोड़ ही खर्च किये गये हैं. राज्य सरकार की ओर से नौ आदिम जनजातियों पहाड़िया, माल पहाड़िया, साबिर, हिल खरिया, सौरिया-पहाड़िया, कोरवा, बिरजिया, बिरहोर और असुर जनजाति को बिरसा आवास दिया जा रहा है.

इन जनजातियों को सरकार की तरफ से इंदिरा आवास की तर्ज पर ही आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं. एक लाख रुपये की लागत से यह आवास बनाया जाता है, जिसमें से 65 हजार रुपये कल्याण विभाग की तरफ से, जबकि ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 35 हजार रुपये दिये जाते हैं. कल्याण विभाग और मनरेगा कनवर्जेस की राशि से यह राशि लाभुकों को दी जा रही है.