कैट कार्यालय भवन के लिए विकल्प तलाशने का निर्देश

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को कैट सर्किट बेंच में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस डीएन उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार को कैट के कार्यालय भवन के लिए विकल्प तलाशने का निर्देश दिया. पूछा कि हाइकोर्ट के नजदीक कोई भवन या जमीन खाली है. सर्किट बेंच को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल (2015) को होगी. पूर्व में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि सर्किट बेंच के लिए एचइसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में अतिरिक्त व्यवस्था की जायेगी. उसका जीर्णोद्धार करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी ने प्राक्कलन भी बनाया है. स्थायी भवन बनाने के लिए एचइसी से बातचीत चल रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अंजन खान ने जनहित याचिका दायर की है.