हर सेवा के लिए अलग-अलग उम्रसीमा
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा पांचवीं सिविल सेवा परीक्षा में अलग-अलग सेवा के लिए अलग-अलग न्यूनतम उम्रसीमा का निर्धारण किया गया है. प्रशासनिक सेवा, कारा सेवा, प्रोवेशन सेवा के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 22 वर्ष, जबकि पुलिस सेवा, उत्पाद सेवा के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 20 वर्ष तथा वित्त सेवा व श्रम सेवा के लिए […]
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा पांचवीं सिविल सेवा परीक्षा में अलग-अलग सेवा के लिए अलग-अलग न्यूनतम उम्रसीमा का निर्धारण किया गया है. प्रशासनिक सेवा, कारा सेवा, प्रोवेशन सेवा के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 22 वर्ष, जबकि पुलिस सेवा, उत्पाद सेवा के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 20 वर्ष तथा वित्त सेवा व श्रम सेवा के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 21 वर्ष निर्धारित की गयी है. इस परीक्षा के लिए कट ऑफ डेट एक अगस्त 2009 रखा गया है.
अनारक्षित के लिए अधिकतम उम्रसीमा 35 वर्ष, एसटी/एससी के लिए 40 वर्ष, बीसी वन व बीसी टू के लिए 37 वर्ष तथा महिला के लिए अधिकतम उम्रसीमा 38 वर्ष निर्धारित है. इस परीक्षा में वैसे सरकारी कर्मी जो लगातार तीन वर्ष तक सेवा पूरी कर लिये हैं, उन्हें अधिकतम उम्रसीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी.
सरकार ने सिविल सेवा के लिए अवसर का भी निर्धारण किया है. इसके तहत अनारक्षित के लिए चार अवसर, महिला के लिए छह अवसर, पिछड़ी व अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए पांच अवसर तथा एसटी/एससी के लिए अवसर की कोई सीमा नहीं रखी गयी है. पहले व दूसरे सिविल सेवा परीक्षा में असफल होनेवाले उम्मीदवारों के अवसर की गिनती इसमें नहीं होगी.
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में क्रमश: मेडल, प्रथम स्थान या विश्व रिकार्ड बनानेवाले को आरक्षण का लाभ मिलेगा. पीटी में 100-100 अंकों की सामान्य अध्ययन पेपर वन व सामान्य अध्ययन पेपर टू की परीक्षा होगी. जबकि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक के रूप में 45 विषयों को रखा गया है. इसमें नौ जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा भी शामिल हैं. पीटी में परीक्षा का समय दो घंटे का होगा, जबकि दृष्टिहीन को 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय मिलेगा. दृष्टिहीन उम्मीदवारों को परीक्षा के 15 दिन के पहले आयोग को इसकी जानकारी देनी होगी.
झारखंड श्रम सेवा के लिए श्रम और समाज कल्याण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में मुख्य परीक्षा में चयन करना होगा. न्यूनतम अर्हतांक सामान्य के लिए 40 प्रतिशत, एसटी/एससी व महिला वर्ग के लिए 32 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग एनेर वन के लिए तीन प्रतिशत निर्धारित किये गये हैं. ऑनलाइन फॉर्म दो अगस्त 2013 तक भरे जायेंगे, जबकि (ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट) हार्ड कॉपी 12 अगस्त 2013 तक आयोग कार्यालय में जमा करना है.