ई-रिक्शा पर अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर ई-रिक्शा चलाने की राह खोलते हुए मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश जारी कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस बारे में प्रस्तुत विधेयक के संसद में पारित नहीं हो पाने के कारण अध्यादेश का रास्ता चुना जा रहा है. सुरक्षा चिंताओं को लेकर जुलाई में दिल्ली हाइकोर्ट द्वारा ई-रिक्शा चलाने पर रोक लगाये जाने के बाद दिल्ली में बैटरी से चलनेवाले तिपहिया वाहनों का चलना बंद हो गया था. संसद के शीतकालीन सत्र में ई-रिक्शा परिचालन को कानून के दायरे में लाने के लिए प्रस्तावित विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है, पर यह राज्यसभा में यह अटक गया. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि ई-रिक्शा के संबंध में सभी अड़चनें दूर कर ली गयी हैं. मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अध्यादेश लाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया.