कृषि विकास के 60 फीसदी कार्य अब होंगे मनरेगा से

वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि अब कृषि, बागवानी, भूमि संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में विकास को देखते हुए 60 फीसदी काम मनरेगा से होंगे. कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव विष्णु कुमार की ओर से कृषि विभाग के निदेशक, बागवानी मिशन के निदेशक, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी और जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी. इसमें भूमि और जल संरक्षण के अधिकतर काम मनरेगा से कराने, पोस्ट हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलिड वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट, लिक्विड बायो खाद को शामिल किया गया है. प्रत्येक कार्य के लिए अनुमानित लागत की जानकारी जनवरी 2015 तक स्वीकृत कर दी जायेगी. 13 महत्वपूर्ण योजनाएं ली गयींकेंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से 13 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है. इसमें कृषि का मैक्रो मैनेजमेंट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एनएमएसए), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने (बीजीआरइआइ), समेकित उद्यान विकास मिशन, कृषि विस्तार और तकनीक का राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बंबू मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, मैनेजमेंट ऑफ स्वायल हेल्थ एंड फर्टिलिटी का राष्ट्रीय कार्यक्रम, आर्गेनिंग फार्मिंग का राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शामिल है.