मेदिनीनगर, झारखंड: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शनिवार को कहा कि राज्य में अधिवास नीति को अंतिम रुप देने से पहले राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा.
सोरेन ने पलामू जिले के बिश्रमपुर में मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा, अधिवास नीति को अंतिम रुप देने से पहले राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करके सर्वसम्मति बनाई जाएगी. उन्होंने इस सबंध में बैठक के लिए किसी तारीख की घोषणा नहीं की.
झामुमो, कांग्रेस राजद के गठबंधन का नेतृत्व कर रहे सोरेन ने कहा कि नीति संबंधी सभी निर्णयों को लेकर सत्तारुढ सहयोगियों से विचार विमर्श किया जाएगा. सोरेन सरकार को समर्थन देने वाले झारखंड जनाधिकार मंच के विधायक बंधु टिर्की ने सात जुलाई को कहा था कि पार्टी के एजेंडे में शामिल मामलों में अधिवास नीति का मामला भी शामिल है.
37 वर्षीय मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि उनके मंत्रलय का शीघ्र ही विस्तार किया जाए और मंत्रिमंडल में किसी निर्दलीय विधायक को शामिल नहीं किया जाएगा.
