रांची विवि के 57 कर्मियों को निगरानी जांच से राहत

मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पास भेजी गयी रिपोर्ट सरकार के निर्देश पर वर्ष 1998 से चल रही थी निगरानी जांच रांची: निगरानी ने जांच में रांची विश्वविद्यालय के 57 कर्मियों को राहत दे दी है. इस तर्क के आधार पर कि जिन पर गलत ढंग से बहाल होने का आरोप था, उनकी सेवा पूर्व में नियमित हो चुकी है. इसलिए अब नियुक्ति या प्रोन्नति से संबंधित मामले की निगरानी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है. निगरानी ने जांच बंद कर अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेज दी है, जिस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है. उल्लेखनीय है कि 57 कर्मियों की बहाली की जांच सरकार के निर्देश पर वर्ष 1998 में शुरू हुई है. इसे लेकर जांच संख्या बीएस 07/98 के अंतर्गत मामला भी दर्ज किया गया था. सभी पर गलत ढंग से बहाल होने का आरोप था. निगरानी एसपी विपुल शुक्ला ने बताया कि निगरानी की जांच में भी बहाली में गड़बड़ी बरते जाने संबंधित कोई तथ्य नहीं मिले थे. सभी की नियुक्ति वर्ष 1983, 84 और 1985 के दौरान हुई थी. वर्तमान की जांच की जिम्मेवारी निगरानी इंस्पेक्टर अनिल कुमार चौधरी को सौंपी गयी थी. पूर्व में भी नियुक्ति से संबंधित गड़बड़ी की जांच के लिए अग्रवाल कमीशन गठित की गयी है. अग्रवाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट निगरानी को दी है. इसके साथ ही, जिन पर गलत ढंग से बहाल होने का आरोप था, उनकी ओर से भी पूर्व में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी थी. निगरानी एसपी विपुल शुक्ला ने बताया कि हाइकोर्ट से निर्देश मिला था कि जब नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तब मामले को निष्पादित किया जा सकता है. इसी आधार पर मामले की जांच बंद करते हुए सरकार के पास जांच रिपोर्ट भेज दी गयी है. जांच में सभी को क्लीन मामले की जांच बंद कर दी गयी है.