रघुवर दास ने कहा, भ्रष्ट नेता जायेंगे जेल

सख्ती. जमशेदपुर में पत्रकारों से बोले मुख्यमंत्री रघुवर दास

जमशेदपुर : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है. वरीयता, क्षेत्र सहित तमाम पहलुओं को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जायेगा. इसमें हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी.

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा कुछ दिनों में कर दी जायेगी. मुख्यमंत्री जमशेदपुर के एग्रिको स्थित अपने आवास पर बुधवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा : सरकार चलाने में सभी का सहयोग मिल रहा है. सभी लोगों के सहयोग से राज्य को आगे ले जाना है.

उन्होंने कहा : भ्रष्ट अधिकारी व नेता जेल जायेंगे. भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है. बहुत जल्द निगरानी, लोकायुक्त को मजबूत बनाने के लिए नयी व्यवस्था बनायी जायेगी.

सभी पक्षों को देखा जायेगा : उन्होंने कहा : 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा : हम दिल्ली गये हुए थे. हमारे ओएसडी ने उसकी फाइल ले ली है. इसे लेकर राज्य सरकार मंथन कर रही है. दिल्ली के आधार पर यहां भी मालिकाना हक दिया जायेगा.

इसके लिए रास्ता निकाला जायेगा. पूरे राज्य में यह व्यवस्था लागू होगी. मालिकाना हक पर कुछ लोगों की ओर से रैयतों का मुद्दा उठाये जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा : सबका साथ, सबका विकास करनेवाली सरकार है. मालिकाना हक देने में सभी पक्षों को देखा जायेगा. इसके बाद ही कदम उठाया जायेगा. मालिकाना हक देने को लेकर सरकार गंभीर है. सबको न्याय मिले, इसका ख्याल रखा जायेगा. किसी के साथ अन्याय नहीं होगा.

सड़क जाम समस्या का समाधान नहीं : उन्होंने कहा : आदित्यपुर की दुर्घटना दुखद है. दुर्घटना जान-बूझकर नहीं होती. आम लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि उनकी मांगों को लेकर दूसरों को परेशानी न हो. सड़क जाम अंतिम विकल्प होना चाहिए. पहले प्रशासन और पुलिस के पास अपनी बातें रखनी चाहिए.

आप सरकार के समक्ष अपनी बातें रख सकते हैं. अगर सरकार नहीं सुने, तब कोई कदम उठाना चाहिए. हाल के दिनों में यह परिपाटी हो गयी है कि दुर्घटना या घटना के बाद रोड जाम कर दिया जाये. इससे स्कूली बच्चे फंस जाते हैं. आम राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बेहतर और विकसित झारखंड बनाने के लिए जनता को भी सोचना होगा. जहां तक प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की बात है, तो उन्हें भी संवेदनशील होने की जरूरत है.