रांची: रांची नगर निगम में नक्शा पास करने के बदले मोटी रकम वसूली जाती है. हर नक्शे का रेट तय है. हालांकि इसमें थोड़ी-बहुत तोल-मोल की गुंजाइश रहती है. पर बिना पैसे दिये निगम से नक्शा पास कराना मुश्किल है. निगम की नक्शा शाखा में बिना पैसे दिये कोई आवेदक अपनी फाइल की मूवमेंट का पता तक नहीं लगा सकता. सामान्य परिस्थिति में निगम में हर माह 12 से 15 बड़ी इमारतों के नक्शों को मंजूरी दी जाती है.
निगम में 30 हजार वर्ग फीट के अपार्टमेंट के नक्शे की मंजूरी के लिए सामान्य तौर पर 10 लाख तक की वसूली की जाती है. इस हिसाब से निगम के अफसर प्रति माह एक करोड़ से अधिक लेते हैं. यही, नहीं छोटे नक्शे भी बिना पैसों के पास नहीं होते. निगम औसतन 150 से 200 छोटे नक्शों का निबटारा प्रतिमाह करता है. इनके लिए 40 से 50 लाख तक की वसूली की जाती है. इस रकम के साझीदारों में अफसर से बाबू तक शामिल हैं.
हर कदम पर पैसे देने पड़ते हैं
अभी व्यवस्था है, नक्शा का आवेदन सीइओ के चेंबर में जमा करना पड़ता है. यहां सीइओ के प्रधान सहायक नक्शा जमा लेने के लिए 500-1000 रुपये का नजराना लेते हैं.
इसके बाद जमीन के कागजात जांच के लिए विधि परामर्शी के पास भेजा जाता है. यहां छोटे नक्शे के लिए 500 और अपार्टमेंट के लिए 5000-10000 रुपये लिये जाते. फिर इस फाइल को कनीय अभियंता के पास भेजा जाता है. कनीय अभियंता साइट वेरिफिकेशन के नाम पर छोटे नक्शे के लिए 1500 व बड़े नक्शे के लिए सात से 15 हजार रुपये तक लेते हैं
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साइट वेरिफिकेशन के बाद इस नक्शे को टाउन प्लानर के पास से होते हुए सहायक अभियंता के पास भेज दिया जाता है.
सहायक अभियंता चेक लिस्ट भरने के लिए दो से पांच हजार रुपये लेते हैं. अपार्टमेंट में सहायक अभियंता की ओर से ली जानेवाली रकम दो रुपये प्रति वर्ग फीट और कमर्शियल में तीन रुपये प्रति वर्ग फीट हो जाती है.
यहां से फाइल टाउन प्लानर के पास भेज दी जाती है. यहां छोटे नक्शों के लिए 1500-2000 रुपये तक की वसूली होती है. अपार्टमेंट में आवासीय के लिए 14 रुपये प्रति वर्ग फीट व व्यावसायिक के लिए 18-22 रुपये प्रति वर्ग फीट की वसूली होती है.
टाउन प्लानर की ओर से वसूली गयी रकम में से ही अफसरों व अन्य तक हिस्सा पहुंचाया जाता है.
नक्शा स्वीकृत होने के बाद लेटर जारी करने के लिए उसे डिलिंग क्लर्क के पास भेज दिया जाता है. यहां क्लर्क आवासीय मकान के लिए 1000 रुपये व अपार्टमेंट के लिए प्रति फ्लैट एक हजार रुपये वसूलते हैं. मिठाई खाने के लिए अलग से पैसे लिये जाते हैं.
13 जनवरी की रात क्या हुआ था!
रांची: सरकार ने 13 जनवरी को रांची नगर निगम को नक्शा पास करने पर रोक लगायी थी. इसी शाम निगम के कर्मचारी बायोमिट्रिक सिस्टम में अपनी-अपनी हाजिरी बना कर घर के लिए निकल रहे थे. इसी दौरान अचानक नगर निगम की गोपनीय शाखा में नगर विकास विभाग से नक्शे पर रोक संबंधी फैक्स आया. शाखा के कर्मचारियों ने निगम अधिकारियों को ले जाकर फैक्स दिखाया. फैक्स देखते हुए सीइओ ने टाउन प्लानर, अभियंता और नक्शे से जुड़े अफसरों को अपने चेंबर में बुलाया. लगभग घंटे भर अधिकारियों के साथ बैठक कर शाम 6.30 बजे तक सभी घर चले गये.
रात 10 बजे होटल में जुटे नक्शे से जुड़े अधिकारी : 13 जनवरी की रात लगभग 10 बजे निगम के अधिकारी मोरहाबादी स्थित एक होटल पहुंचे. शहर के कई बिल्डर पहले से वहां मौजूद थे. होटल के कॉफी शॉप में बिल्डरों के साथ अधिकारियों की बैठक हुई. सूचना है कि वहीं पर कई नक्शों को स्वीकृत किया गया. होटल के बाहर खड़ा एक अधिकारी का भरोसेमंद व्यक्ति बिल्डरों से वसूली कर रहा था. रात के दो बजे तक यह खेल चलता रहा. सूत्र बताते हैं कि लगभग एक दर्जन नक्शों का खेल हुआ.
बंटवारे को लेकर अफसरों में हुआ विवाद
होटल में ही रात के दो बजे एक बड़े अधिकारी ने वसूली कर रहे अपने खास व्यक्ति को बुला कर कहीं अन्यत्र भेज दिया. इस पर दूसरे अफसरों ने आपत्ति दर्ज करायी. बड़े अधिकारी ने तर्क दिया कि तुम लोग तो फिर कमा लोगे. दूसरे अधिकारियों ने इस तर्क पर सहमति नहीं दी. बहाने से बाहर निकल कर वहां से चलते बने. मोबाइल भी ऑफ कर लिया. बड़े अधिकारी की इच्छा अगले दिन कुछ और बड़े नक्शों को फाइनल करने की थी. परंतु उनके मातहत पदाधिकारियों का सहयोग नहीं मिलने के कारण और नक्शा पास नहीं किया जा सका.
