गांवों तक अब हाइ स्पीड इंटरनेट

रांची : राज्य सरकार अब पंचायत स्तर तक हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायेगी. इससे गांवों के लोगों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के तहत इ-एजुकेशन व इ-हेल्थ आदि की सुविधा मिलेगी. शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. कैबिनेट में पुलिस नियुक्ति नियमावली में मामूली संशोधन करने का फैसला लिया है. अब जैप में जवानों की नियुक्ति में राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर लागू किया जायेगा.

जिला बल में पहले की तरह जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर ही लागू रहेगा.पहले चरण में 10 जिलों में चलेगा प्रशिक्षण : सरकार ने एसटी-एससी के विद्यार्थियों को स्कील डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षण देने के लिए नेशनल इंस्टीटय़ूट ऑफ इलेक्टॉनिक्स एंड इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी का चयन किया है. इस योजना के तहत तीन तरह का प्रशिक्षण दिया जायेगा.

एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर का प्रशिक्षण पांच महीने का होगा. कंप्यूटर हार्डवेयर व नेटवर्किग और पीसी मेंटेनेंस का प्रशिक्षण चार महीने का होगा. डीटीपी, वेब पेज डेवलपमेंट और डिजिटल फोटोग्राफी का प्रशिक्षण तीन महीने का होगा. प्रथम चरण में 10 जिलों (गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला-खरसावां, रामगढ़, चतरा, दुमका, पाकुड़ व जामताड़ा) में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा. छात्रों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा.

नाबार्ड से 133. 38 करोड़ कर्ज को मंजूरी : कैबिनेट ने सरकारी स्कूल में पढ़नेवाली सामान्य जाति की छात्रओं को साइकिल खरीदने के लिए तीन-तीन हजार रुपये देने का फैसला किया है. साथ ही डीवीसी के बकाया भुगतान के लिए झारखंड ऊर्जा विकास निगम को अनुदान के रूप में 840 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है.

निगम इस राशि का भुगतान डीवीसी को करेगा. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए नाबार्ड से 133. 38 करोड़ रुपये कर्ज लेने की स्वीकृति दे दी. डीके श्रीवास्तव को जेपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की अनुमति प्रदान कर दी. साथ ही, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एनपी पांडेय की ओर से की गयी गड़बड़ी की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच समिति की अवधि दो माह बढ़ा दी. समिति का कार्यकाल 29.11.2014 को समाप्त हो गया था.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

– ठेके पर कार्यरत विश्व बैंक के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए जेसीएफ से 1.27 करोड़ अग्रिम लेने की अनुमति दी

– टाटा स्टील के खनन पट्टे के अवधि विस्तार की घटनोतर स्वीकृति दी

– विधानसभा चुनाव 2015 में विधि-व्यवस्था पर खर्च 15.22 करोड़ के अग्रिम की घटनोतर स्वीकृति दी

– लोकसभा चुनाव में विधि-व्यवस्था पर खर्च हुए 42.10 करोड़ रुपये के अग्रिम स्वीकृति

– चौथी विधानसभा के प्रथम सत्र (छह जनवरी 2015 से नौ जनवरी 2015 ) के सत्रवसान की स्वीकृति

कैबिनेट का फैसला

– साइकिल के लिए सरकारी स्कूल में पढ़नेवाली सामान्य जाति की छात्रओं को तीन-तीन हजार देगी सरकार

– डीवीसी को बिजली बकाया मद में 840 करोड़ रुपये भुगतान की मंजूरी

ग्लोस्टिन बने मनोनीत विधायक

कैबिनेट ने ग्लेन जोसेफ ग्लोस्टिन को एंग्लो इंडियन समुदाय से विधायक के रूप में मनोनीत करने का फैसला किया है. उनके नाम की अनुशंसा राज्यपाल से करने का फैसला किया है.