गरीबों पर ध्यान नहीं देते हैं बैंक : मुख्यमंत्री
शिकायत : राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की 50 वीं समीक्षा बैठक गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में भागीदार बनाना होगा बैंकिंग सेवा सभी की जरूरत : सीपी सिंह रांची : बैंक गरीबों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. गरीबों को अभी भी बैंकिंग सेवा का वह लाभ नहीं मिल […]
शिकायत : राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की 50 वीं समीक्षा बैठक
गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में भागीदार बनाना होगा
बैंकिंग सेवा सभी की जरूरत : सीपी सिंह
रांची : बैंक गरीबों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. गरीबों को अभी भी बैंकिंग सेवा का वह लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो उन्हें मिलना चाहिए. जहां अंधेरा है, वहां हमें दीया जलाना है. बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच राज्य के हर व्यक्ति तक होनी चाहिए.
ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही. श्री दास राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की 50वीं समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य के 42 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं. बैंकों को सरकार के साथ मिल कर ऐसे लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में भागीदार बनाना होगा.
उन्होंने बैंकर्स से राज्य के विकास के वाहक बनने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में जन-धन योजना के तहत रिकार्ड खाते खोले गये हैं. इसलिए बैंकर्स धन्यवाद के पात्र हैं. श्री दास ने कहा कि आर्थिक विकास के लिए विधि-व्यवस्था का दुरुस्त रहना आवश्यक है. राज्य सरकार विधि-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्घ है. उन्होंने कहा कि केसीसी के मामले में किसी स्तर पर किसी प्रकार की परेशानी होने पर संबंधित लाभुक, सरकारी पदाधिकारी व बैंकर्स से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं.
एक करोड़ को रोजगार देने की मंशा : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि राज्य के एक करोड़ से ज्यादा युवकों को हुनर से रोजगार देकर राज्य की फिजा बदली जाये. इसके लिए बैंक गांवों तथा शहरों की मलिन बस्तियों में कैंप लगा कर लोगों को जागरूक करे. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए राज्य सरकार द्वारा ट्रस्ट बनाये जाने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकर्स भी इस ट्रस्ट से जुड़ें, तो इसका लाभ सीधे आम लोगों को मिलेगा.
विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित सीपी सिंह ने कहा कि बैंकिंग सेवा सभी की जरूरत है. समाज के सभी वर्ग तक जब तक यह सुविधा नहीं पहुंचेगी, तब तक विकास होना संभव नहीं है. उन्होंने बैंकिंग सेवा को सरल बनाने पर जोर दिया.
मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत आर्थिक समावेशन वास्तविक तौर पर आम लोगों का सशक्तीकरण है. बैठक में विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, मृदुला सिन्हा, रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक सौरभ सिन्हा, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक केके दास समेत अन्य लोग उपस्थित थे.