जीपीएस लगे वाहनों से ही अब कोयले की होगी ट्रांसपोर्टिग

रांची : कोयला चोरी रोकने के लिए अब सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा. 30 अप्रैल 2015 से पहले कोयला ढोने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा लेना है. चोरी पर रोकथाम के लिए अब रांची से खलारी के बीच और पिपरवार में एक-एक चेक पोस्ट बनेंगे. चेक पोस्ट बनाने का काम 30 अप्रैल तक पूरा कर लेने का निर्देश गया है. इतना ही नहीं चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जायेंगे. इसकी मॉनीटरिंग के लिए एक सेल बनाया जायेगा, जो जिला प्रशासन से जुड़ा रहेगा.

उक्त निर्णय गुरुवार को दक्षिणी छोटनागपुर प्रमंडल के आयुक्त केके खंडेलवाल ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया. बैठक में आयुक्त ने निर्देश दिया कि कोयला उत्खनन में भी निगरानी रखी जायेगी, जबकि कोयले की ओवरलोडिंग को अविलंब रोकने का निर्देश सीसीएल के अधिकारियों को दिया.

उन्होंने कहा कि निर्धारित वजन से ज्यादा कोयले की लोडिंग की शिकायत मिली है. यह गंभीर मामला है. वाहनों में जीपीएस सिस्टम लग जाने से वाहनों की गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी. ईमानदार वाहन मालिक भी अपने वाहन पर नजर रख सकेंगे. जीपीएस सिस्टम लगाने के प्रचार-प्रसार के लिए लोडिंग स्थल पर यथाशीघ्र इससे संबंधित लिखा बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया.

आयुक्त ने उग्रवाद क्षेत्र में बीएसएनएल को मोबाइल टावर में सहयोग करने के लिए संबंधित डीसी को निर्देश दिया. उन्होंने डीसी से जमीन अधिग्रहण कर अपनी देखरेख में टावर लगाने की बात कही. विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने डीसी को निर्देश दिया कि जिन व्यक्तियों के पास बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं है और नियम से ज्यादा बॉडीगार्ड हैं, उन्हें अविलंब वापस ले लें. साथ ही समीक्षा कर बतायें कि किन व्यक्तियों को बॉडीगार्ड की आवश्यकता है. इसके बाद ही उन्हें बॉडीगार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आरंभ करें.

बैठक में सभी डीआइजी, डीसी, एसपी, सीसीएल अधिकारी, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी सह आयुक्त के सचिव वीरेंद्र भूषण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.