रांची: राज्य की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में लोक अदालतें कारगर साबित हुई हैं. झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से पिछले पांच वर्षो में लोक अदालत लगा कर 1.37 लाख मामलों का निष्पादन किया गया. इसमें प्री लिटिगेशन के मामले भी शामिल हैं.
इस अवधि में 1745 लोक अदालतें लगायी गयीं. इसके माध्यम से मामलों का निष्पादन करते हुए मुवक्किलों के बीच 25.95 करोड़ रुपये का वितरण किया गया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल फिलहाल इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं. पिछले वर्ष पहली बार यूनिवर्सिटी से संबंधित विवादों के लिए लोक अदालत लगायी गयी. इसकी पहल राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने की थी.
