फौजदारी व कर संबंधी मामलों के लिए अब दो अदालतें

नयी दिल्ली. लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी के पुराने मुकदमों और कर संबंधी विवादों के मुकदमो की सुनवाई के लिए दो अलग न्यायालय शुरू करने का फैसला किया है. शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार एमके हंजूरा ने कहा, ये न्यायालय नौ मार्च से काम करने लगेंगे. उन्होंने बताया कि इस समय शीर्ष अदालत में फौजदारी के 11,137 और कर संबधी 10,843 मुकदमे लंबित हैं और यह कदम इनका तेजी से निबटारा सुनिश्चित करेगा. उन्होंने बताया कि वकीलों, मुकदमों के सिलसिले में आनेवाले व्यक्तियों तथा अन्य लोगों के लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य क्लीनिक शुरू किया जायेगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इसके लिए बुनियादी सुविधा देने के लिए तैयार हो गयी है. रजिस्ट्रार ने बताया कि नेट का इस्तेमाल करनेवालों के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि शीर्ष अदालत अपने परिसर में आनेवाले वकीलों, मुकदमे से जुड़े पक्षकारों और पत्रकारों को फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी उपलब्ध करायेगी.