समस्या : बजट सत्र 27 फरवरी से 30 मार्च तक, बंद रहेगा बिरसा गेट
रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होनेवाला है. 30 मार्च तक चलनेवाले बजट सत्र से एक बार फिर एचइसी वासियों की परेशानी बढ़ेगी. विपक्षी दलों ने सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने की योजना बनायी है. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश व स्थानीयता समेत अन्य मुद्दों को लेकर राजनीतिक और विभिन्न संगठनों ने विधानसभा घेराव की घोषणा की है. इन कार्यक्रम में प्रखंड से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता हिस्सा लेते हैं.
विधानसभा सत्र के दौरान दलों की ओर से बिरसा चौक पर होनेवाले धरना-प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से बिरसा चौक गेट बंद कर दिया जाता है. इसकी वजह से एचइसी वासियों के साथ-साथ आवासीय परिसर में पढ़नेवाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. फिलहाल आवासीय परिसर में पड़नेवाले आधा दर्जन से अधिक स्कूलों में वार्षिक परीक्षा चल रही है.
अभिभावकों को अभी से गेट बंद होने की चिंता सताने लगी है. प्रदेश कांग्रेस की ओर से दो मार्च को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है. वहीं झारखंड विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ ने तीन मार्च को घेराव और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है. बिरसा चौक गेट बंद होने से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने के लिए तीन से आठ किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है. बाइपास रोड में जाम होने से कई लोगों की ट्रेन भी छूट जाती है. बिरसा चौक के समीप लोगों को जान जोखिम में डाल कर मोटरसाइकिल को रेलवे पटरी पार कराना पड़ता है. एक मोटरसाइकिल को रेलवे पटरी पार कराने के लिए 10-15 रुपये तक देने पड़ते हैं.
क्या है विधानसभा का नियमन : एचइसी वासियों और स्कूली बच्चों की परेशानी को देखते हुए विधानसभा ने सत्र के दौरान बिरसा चौक गेट को बंद नहीं करने का नियमन दिया है. इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी है. अब भी गेट बंद कर दिया जाता है.
बिरसा चौक आरओबी चौड़ा होगा, स्वीकृति मिली
रांची : बिरसा चौक पर आरओबी को चौड़ा किया जायेगा. इसकी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है. करीब नौ करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण होगा. इस परियोजना में राज्य सरकार व रेलवे आधा-आधा राशि देगी. अब टेंडर सहित अन्य प्रक्रिया करके काम शुरू करा दिया जायेगा. इस परियोजना की स्वीकृति काफी समय से लटकी हुई थी. राज्य सरकार व रेलवे के बीच सहमति बनने के बाद भी योजना स्वीकृत नहीं हो पा रही थी. राज्य सरकार ने इस परियोजना की लागत की आधी राशि 4.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दे दी है.
अभी क्या है स्थिति
यहां आरओबी की चौड़ाई काफी कम है. इस वजह से अक्सर जाम लगा रहता है. विधानसभा, सचिवालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट होने की वजह से यहां रोज जाम लगा रहता है. इसके लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है. सड़क की तुलना में आरओबी की चौड़ाई एक तिहाई भी नहीं है.
जाम से मिलेगी निजात
आरओबी चौड़ा हो जाने से जाम से निजात मिल जायेगी. खास कर विधानसभा सत्र के दौरान यहां जाम लगी रहती है. उस समस्या से निबटा जा सकेगा. स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान भी इस इलाके में काफी भीड़ हो जाती है और जाम लगता है.
