सरकार ने बताया, 10 मार्च को होगी राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को कोडरमा के चोरदाहा पंचायत में बिजली पहुंचाने के लिए गौतमबुद्धा वन्य आश्रयणी क्षेत्र से बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आग्रह को देखते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. खंडपीठ ने कहा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस से संबंधित मामले का शीघ्र निष्पादन होना जरूरी है. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश शंकर ने खंडपीठ को बताया कि फॉरेस्ट क्लियरेंस संबंधी प्रस्ताव को राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड में रखा जाना है. बोर्ड की बैठक 10 मार्च को बुलायी गयी है. उन्होंने समय देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विलेजर्स ऑफ चोरदाहा पंचायत ने जनहित याचिका दायर की है. बिजली आपूर्ति के लिए गौतमबुद्धा वन्य आश्रयणी क्षेत्र से बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाया जाना है, उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने का मामला लंबित है.
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चोरदाहा पंचायत में बिजली पहुंचाने के मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को
सरकार ने बताया, 10 मार्च को होगी राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को कोडरमा के चोरदाहा पंचायत में बिजली पहुंचाने के लिए गौतमबुद्धा वन्य आश्रयणी क्षेत्र से बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ […]
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