सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाया : हाइकोर्ट

शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश मामला जमशेदपुर में छह वर्षों में 800 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को जमशेदपुर में पिछले छह वर्षों में 800 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सड़क पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने सड़क दुर्घटना की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य में क्या-क्या कदम उठाया गया है, उसकी जानकारी देने का निर्देश दिया. इस बाबत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा गया. मामले की सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी. उल्लेखनीय है कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रार्थी अभय सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी का कहना है कि जमशेदपुर क्षेत्र से राज्य को सर्वाधिक राजस्व मिलता है. इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है. सड़क सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है. एनएच व अन्य प्रमुख सड़कों पर पुलिस व चिकित्सकों के साथ एंबुलेंस भी नहीं रहता है, जबकि दूसरे राज्यों में प्रत्येक निश्चित दूरी पर एंबुलेंस के साथ पुलिस तैनात रहती है. कब कितनी दुर्घटना व मौतवर्षमौत20081582009171201018820111802012922013112