सदन ने उठा महिला आरक्षण का मामला, सरकार ने कहा

हेडिंग ::: महिलाओं का है ख्याल, सशक्त बनायेंगेझामुमो विधायकों ने किया प्रदर्शन, 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांगवरीय संवाददाता, रांची प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने महिलाओं के आरक्षण का सवाल सदन में उठाया. श्री सोरेन का कहना था कि राज्य में आधी आबादी को लेकर सरकार चिंतित नहीं है. झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश में महिलाओं की स्थिति दयनीय है. महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने का फैसला हुआ था. महिलाओं को प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण मिलना चाहिए. महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है. प्रतिपक्ष के नेता द्वारा उठाये गये सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार को महिलाओं का ख्याल है. सरकार संवेदनशील है. बजट में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की बात है. महिलाओं के कौशल विकास, रोजगार, स्व रोजगार के लिए सरकार ने व्यवस्था की है. हम महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा होने लायक बनाना चाहते हैं. दूध के लिए कॉपरेटिव बनाने के लिए महिलाओं को दी जायेगी सहायता मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नशा अभिशाप है. हडि़या, दारू सामाजिक अभिशाप बन गया है. नशा मुक्त गांव को एक लाख रुपये दिये जायेंगे. हम 50 प्रतिशत दूध बाहर से मंगाते हैं. दूध के लिए कॉपरेटिव बनाने के लिए महिलाओें को विशेष सहायता दी जायेगी. कस्तूरबा गांधी में पढ़ने वाली गरीब छात्राओं को टेबलेट दिया जायेगा. सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कटिबद्ध है. विधायक चंपई सोरेन का कहना था कि सरकार शिड्यूल एरिया में शराब की बंदोबस्ती बंद करे. उधर सत्र शुरू होने से पहले झामुमो विधायकों ने विधानसभा के समक्ष महिलाओं को आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.