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रांची : राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं की किताबें मिलेंगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को सदन में यह भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देगी. बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जायेगी. सरकार जनजातीय भाषाओं की किताब छपवायेगी और बच्चों के बीच वितरित करायेगी. […]

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रांची : राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं की किताबें मिलेंगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को सदन में यह भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देगी. बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जायेगी. सरकार जनजातीय भाषाओं की किताब छपवायेगी और बच्चों के बीच वितरित करायेगी. विधायक जगन्नाथ महतो की ओर से पूछे गये सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी.
श्री महतो ने संताली भाषा की पुस्तकें नहीं वितरित करने का सवाल उठाया. बताया गया कि वर्ष 2007-08 में किताबें भी छापी गयी, लेकिन उनका वितरण नहीं किया गया. अगर किताब का वितरण नहीं किया गया, तो इसे छपवाने का कोई औचित्य नहीं है. मंत्री नीरा यादव ने बताया कि वर्तमान में सरकार की ओर हिंदी, ऊदरू और अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें उपलब्ध हैं. संताली भाषा एवं अन्य जनजातीय भाषा के संबंध में विचार कर निर्णय लिया जायेगा.
इस पर विधायक स्टीफन मरांडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर एक बार किताबें छपी थी, तो इसे हर साल क्यों नहीं इसकी छपाई की जा रही है. यह गंभीर मामला है. शिक्षा मंत्री के यह कहने पर कि संताली भाषा के शिक्षक नहीं रहने से सत्र 2007-08 में किताबों का वितरण नहीं किया जा सका. इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि कई विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, तो क्या बच्चों के बीच किताब का वितरण नहीं किया जायेगा. इस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सदन को किताबें उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी मंत्री सरयू राय ने कहा कि राज्य में कार्यरत पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्यो व व्याख्याताओं की वरीयता सूची तैयार की जा रही है. इसको लेकर जेपीएससी से सामान्य सूची मांगी गयी है. सूची मिलने के बाद इन्हें कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोन्नति दी जायेगी.
श्री राय ने बताया कि वर्ष 2007 में औपबंधिक सूची तैयार की गयी थी. इसके बाद वर्ष 2008 में जेपीएससी से बहाली हुई. जेपीएससी की ओर से विभागवार सूची भेजे जाने के कारण वरीयता की सूची तैयार नहीं हो पायी है. विधायक स्टीफन मरांडी द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में मंत्री ने यह उत्तर दिया. सरकार के जवाब से असंतुष्ट रहने पर स्पीकर ने विभागीय मंत्री, स्टीफन मरांडी और विभागीय सचिव को बैठ कर विवाद सुलझाने को कहा.
अध्ययन के लिए भीलवाड़ा व बनारस जायेगी टीम : बुनकरों को पावर लुम की सुविधा दिलाने को लेकर सरकार की टीम अध्ययन के लिए भीलवाड़ा और बनारस जायेगी. टीम में सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायक भी रहेंगे. यह जानकारी उद्योग मंत्री सीपी सिंह ने विधायक कमल किशोर भगत द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में दी. श्री भगत ने राजस्थान के भीलवाड़ा की तर्ज पर राज्य में पावर लुम हब की स्थापना करने का सवाल उठाया था.
जल्द होगा राज्य पाठ्य पुस्तक निगम का गठन : शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि सरकार जल्द ही झारखंड राज्य पाठ्य पुस्तक निगम का गठन करेगी. इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पाठ्य पुस्तकों की निविदा में शर्ते और भुगतान में अनियमितता को लेकर कमेटी का गठन हुआ है. जांच चल रही है. विधायक नलिन सोरेन बिहार की तर्ज पर राज्य में पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना करने का सवाल उठाया था.

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