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आइएएस में प्रोन्नति के लिए देनी होगी परीक्षा

रांची: राज्य प्रशासनिक, पुलिस, वन और गैर प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) कैडर के लिए अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से गुजरना होगा. इन अधिकारियों के आइएएस बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा 54 वर्ष तय की गयी है. आइएएस की कुल रिक्तियों में से पांच गुना नामों का चयन […]

रांची: राज्य प्रशासनिक, पुलिस, वन और गैर प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) कैडर के लिए अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से गुजरना होगा. इन अधिकारियों के आइएएस बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा 54 वर्ष तय की गयी है. आइएएस की कुल रिक्तियों में से पांच गुना नामों का चयन किया जायेगा. राज्य प्रशासनिक सेवा से आइएएस बननेवाले आठ वर्ष तक योगदान दे सकेंगे.

प्रस्ताव के तहत आइएएस बनने के लिए सर्विस का वर्ष, लिखित परीक्षा के अंक और साक्षात्कार के लिए अलग-अलग वेटेज भी तय किया गया है. इसमें राज्यों के प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवा संवर्ग की सूची में शामिल लोगों को लिखित परीक्षा में 40 फीसदी वेटेज मिलेगा. सेवा इतिहास पर 20 फीसदी, एपीएआर पर 25 फीसदी और साक्षात्कार पर 15 फीसदी का वेटेज दिया जायेगा. गैर प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए लिखित परीक्षा में 55 प्रतिशत और साक्षात्कार में 20 फीसदी का वेटेज मिलेगा.

दो-दो घंटे की होगी परीक्षा
नयी व्यवस्था के तहत अब राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए दो-दो घंटे की दो परीक्षाएं ली जायेंगी. प्रारंभिक चरण में दो घंटे की सामान्य परीक्षा में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां, भारतीय इतिहास, भारतीय और विश्व भूगोल, भारतीय राजनीति और प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण के मुद्दे और सामान्य विज्ञान की परीक्षा ली जायेगी. प्रारंभिक चरण की परीक्षा के दूसरे सत्र में अंतर व्यक्तिक क्षमता, संचार क्षमता, तार्किक क्षमता, निर्णय लेने का स्तर, सामान्य तार्किक क्षमता, कक्षा दस के स्तर का गणित, डाटा इंटरप्रेटेशन, अंगरेजी और अन्य के प्रश्नपत्र पूछे जायेंगे. यूपीएससी यह परीक्षा देश भर में एक ही दिन यह परीक्षा आयोजित करेगी. इसमें पहले पत्र में एप्टीटय़ूट टेस्ट, दूसरे पत्र में सामान्य ज्ञान और राज्य से संबंधित विशेष प्रश्न पूछे जायेंगे. तीसरे पत्र में गद्य और निबंध से संबंधित पत्र होंगे.

पिछले वर्ष ही दिया था प्रस्ताव
केंद्रीय कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा सुधार विभाग ने इस संबंध में यूपीएससी को प्रस्तावित परीक्षा के प्रारूप पर अमल करने का निर्देश भी दिया था. इसके तहत 15 फरवरी 2012 को ही प्रस्ताव भेजे गये थे. राज्य सिविल सर्विस, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा, गैर राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को आइएएस बनने के लिए संयुक्त वार्षिक परीक्षा लेने की बातें तय की गयी हैं.

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